देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची स्थिती निर्माण केल्याचे पुरावे नाहीत; फरेराचा उच्च न्यायालयात बचाव

देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी तशी स्थिती निर्माण केली, असे दर्शविणारे पुरावे पुणे पोलिसांकडे नाहीत. त्यासाठी त्यांनी कोणालाही चिथावले नाही, असा युक्तिवाद फरेराचे वकील सुदीप पासबोला यांनी केला.

मुंबई : अरुण फरेरा व अन्य आरोपी देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची स्थिती निर्माण करत असल्याचे पोलिसांकडे पुरावे नाहीत, असा युक्तिवाद कोरेगाव भीमा हिंसाचार व एल्गार परिषदप्रकरणी आरोपी असलेला अरुण फरेरा याच्या वकिलांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.

फरेराविरुद्ध पोलिसांकडे डिजिटल पुरावे नाहीत किंवा साक्षीदारांची साक्षही नाही. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी तशी स्थिती निर्माण केली, असे दर्शविणारे पुरावे पुणे पोलिसांकडे नाहीत. त्यासाठी त्यांनी कोणालाही चिथावले नाही, असा युक्तिवाद फरेराचे वकील सुदीप पासबोला यांनी केला.

सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. फरेराच्या घरातून केवळ पुस्तके आणि काही लेख हस्तगत करण्यात आले. मात्र, त्यातील एकाही पुस्तकावर किंवा लेखावर सरकारने बंदी घातली नाही. त्यामुळे बेकायदा हालचाली (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) व दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा लागू होत नाही. मार्कसिस्ट विचारधारेमध्ये त्याच्या अभ्यासाचा आवडीचा विषय आहे. दहशतवादी हल्ला झाला नसतानाही आरोपींवर दहशतवादी असल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद पासबोला यांनी केला.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे येथे ३० डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेमध्ये अनेक चिथावणीखोर भाषणे करण्यात आली. परिणामी १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार झाला. या परिषदेला माओवाद्यांनी निधी दिल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.