सुधा भारद्वाज यांच्याविरोधात कोणतेही थेट पुरावे नाहीत

कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी बचावपक्षाचा युक्तिवाद

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी प्राध्यापिका सुधा भारद्वाज गेले एक वर्ष तुरुंगात आहेत. यादरम्यान पोलीस त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही विश्वसनीय पुरावे सादर करू शकले नाहीत, असा युक्तिवाद भारद्वाज यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला.
भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला आहे. या जामीन अर्जावर न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

भारद्वाज यांनी स्वहस्ते लिहिलेले एकही पत्र किंवा त्यांच्या नावे लिहिलेले पत्र किंवा त्यांच्या ताब्यात असलेले एकही पत्र पोलिसांना सापडले नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन नाकारणे योग्य नाही, असे भारद्वाज यांचे वकील युग चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांच्या आरोपांत तथ्य आहे, असे जरी गृहीत धरले तरी जामिनावर सुटल्यानंतर भारद्वाज पुराव्यांशी छेडछाड करतील किंवा फरार होतील, असे पोलिसांचे म्हणणे नाही. तसेच कोणत्या साक्षीदारांवर भारद्वाज दबाव टाकतील? या केसमध्ये हार्ड ड्राइव्ह, संगणक आणि काही कागदपत्रांच्या स्वरूपात पुुरावे आहेत आणि ते आधीच पोलिसांनी जप्त केले आहेत. या केसमध्ये कोणी साक्षीदार नाही की ज्याला धमकी दिली जाईल,’ असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला.

‘गेल्या एका वर्षात पोलिसांनी एकाही साक्षीदाराची साक्ष नोंदविली नाही किंवा त्यांच्याविरुद्ध कोणतहाी गुन्हा सिद्ध करणारी थेट कागदपत्रे पोलिसांनी सादर केली नाहीत,’ ही बाब चौधरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पोलिसांकडून सुधा भारद्वाज यांच्याविरुद्ध न्यायालयात सादर करण्यात आलेली सहा कागदपत्रेही बचावपक्षाच्या वकिलांनी यावेळी न्यायालयाला वाचून दाखविली.
२ जानेवारी २०१८ रोजी नागपूरमध्ये माओवादी संघटनेच्या काही सदस्यांनी घेतलेल्या बैठकीच्या ठरावाची कागदपत्रेही न्यायालयात पुरावे म्हणून यावेळी सादर करण्यात आली.

या ठरावात त्यांनी सुधा भारद्वाज या इंडियन असोसिएशन आॅफ पीपल्स लॉयर या संस्थेच्या सदस्या म्हणून करत असलेल्या कामाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, या संस्थेवर सरकारने बंदी घातलेली नाही, ही बाबही चौधरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारद्वाज यांना यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली. २१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवार वाड्याच्या आवारात एल्गार परिषदेची बैठक घेण्यात आली. या परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे दिली आणि या भाषणांमुळे कोरेगाव भीमामध्ये १ जानेवारी रोजी जातीय दंगल उसळली.

पोलिसांचे आरोप फेटाळले
भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेत पोलिसांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सुधा भारद्वाज त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या मदतीने हुकूमशाहीविरोधात आघाडी सुरू केली होती. या आघाडीद्वारे भारद्वाज आणि त्यांचे सहकारी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न करत होते. महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांची हत्या करून देशाची एकात्मता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करत होते. मात्र, पोलिसांचा हा आरोप फेटाळताना चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयात पुरावे म्हणून सादर करण्यात आलेल्या सहा पुराव्यांत याचा एकदाही उल्लेख नाही. हुकूमशाही चांगली नाही. त्यामुळे त्याविरोधात आघाडी करण्याचे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला.