विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये बेस्टबाबत ‘ब्र’सुद्धा नाही

खासगीकरण, अपुरा ताफा, कुर्ला अपघाताच्या अहवालावर चर्चेचा आमदारांना विसर; बेस्ट संपवण्याचा डाव असल्याची संघटनांची टीका 

मुंबई : सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बेस्ट उपक्रम आणि त्यांच्याशी निगडित समस्यांवर मुंबईतील आमदारांकडून ‘ब्र’ ही न काढण्यात आल्याने बेस्ट कर्मचारी संघटनांकडून संताप व्यक्त होत आहेत. 

९ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेला कुर्ला बस अपघाताचा अहवाल बेस्टने नगर विकास विभागाला जानेवारीतच सादर केला आहे. त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नसल्याने राज्यकर्त्यांनाच बेस्ट संपवायची आहे का, असा सवाल संघटना करत आहेत. बेस्टची आर्थिक स्थिती, वाहक-चालकांचे अपुरे प्रशिक्षण, सुरक्षाव्यवस्था, बेस्टचा स्वतःचा अपुरा बस ताफा, यावर आमदारांनाही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटत नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

मुंबईत दररोज जवळपास ३२ लाख प्रवासी बेस्टने प्रवास करतात. मात्र, काही वर्षांपासून भाडेतत्त्वावरील बसचा पुरवठा, त्यातून घडणारे अपघात, आर्थिक तूट, याचा परिणाम बेस्टच्या प्रवासी संख्येवर होत आहे. शिवाय ९ डिसेंबरला झालेल्या कुर्ला बेस्ट अपघातात १४ लोकांना जीव गमवावा लागल्यानंतर त्यावर धोरण तयार होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही तो अहवाल नगर विकास विभागाकडे प्रलंबित असून, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही, असे बेस्ट कामगार संघटनांनी सांगितले.

महत्त्वाच्या सेवेकडे दुर्लक्ष
बेस्ट उपक्रमला खासगीकरणाचा फटका बसत आहे. त्याचबरोबर भाडेतत्त्वावरील बस, कंत्राटी कर्मचारी, त्यांचे प्रशिक्षण, बसची कमी झालेली संख्या, यामुळे बसफेऱ्यांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे बेस्टचे उत्पन्नही घटल्याकडे कामगार संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. 

एसटीच्या बसगाड्या, त्यासाठी निधी, यावर अधिवेशनात चर्चा झाली. मग ‘बेस्ट’च्या स्वत:च्या बसगाड्या, त्यासाठी आर्थिक तरतूद यावर चर्चा का नाही? सरकार ‘बेस्ट’ बस बंद पाडण्याची वाट पाहत आहे का? 
सुहास सामंत, अध्यक्ष, बेस्ट कामगार सेना

२५ आमदारांना पत्र पाठवले असून, त्यात बेस्टच्या सद्य:स्थितीमुळे बससेवेवर कसा परिणाम होत आहे, यावर प्रकाश टाकला आहे. अद्याप तरी बेस्टचा प्रश्न अधिवेशनात विचारलेला नाही, असे सामंत यांनी सांगितले.

कुर्ला बस अपघातानंतर उपक्रमाची स्थिती हलाखीची झाली आहे, त्यावर उपाययोजना आणि आर्थिक तरतूद किती महत्त्वाची आहे, हे मागील काही महिन्यांत समोर आले. तरीही अधिवेशनात ‘बेस्ट’चा प्रश्न उपस्थित होऊ नये, त्यावर चर्चा होऊ नये, ही आश्चर्याची बाब आहे. राज्यकर्त्यांना ‘बेस्ट’ बंद करायचे आहे का? सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
रूपेश शेलटकर, आपली बेस्ट आपल्यासाठी संस्था