कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन

Devendra Fadnavis kabutar khana Latest News: कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासंदर्भातील याचिका फेटाळणी लावल्यानंतर आता राज्य सरकार काय करणार?

Kabutar Khana Latest News: मुंबई महापालिकेने कबुतरखान्यांवर घातलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमण्यासही उच्च न्यायालयाने सरकार सांगितले. दरम्यान, या न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या कबुतरखान्यांच्या संदर्भात आता सरकार काय करणार? अशी चर्चा सुरू झालेली असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर भूमिका मांडली आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

पावसाळी अधिवेशनात कबुतरखान्यांचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आणि हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. आमदारांनी कबुतरखाने बंद करण्याची मागणी केल्यानंतर मुंबई महापालिकेने मुंबईतील कबुतरखाने बंद केले आणि वाद सुरू झाला. वाद वाढला आणि प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकलं.

राज्य सरकारचा कबुतरखान्यांबद्दल पुढचा प्लॅन काय? 

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंठपीठाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ठीक आहे. जो न्यायालयाचा आदेश असेल, त्याचे आम्ही पालन करू. आम्ही असाही प्रयत्न करू की, आता काही लोकांचा भावना यात जुळलेल्या आहेत; तर मुंबईतील जो निर्मनुष्य भाग आहे... संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान असेल किंवा अशा भागांमध्ये कुठे जर अशा प्रकारे खाद्य देण्याची व्यवस्था वन विभागाच्या नियमांमध्ये बसवून करता येत असेल, तर त्याचा देखील विचार आपल्याला करता येईल", असे  फडणवीस यांनी सांगितले. 

मुंबई उच्च न्यायलयाने मुंबई महापालिकेचा कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले होते.