‘त्या’ बारा नावांचे गुपित सरकारकडूनही कायम, माहिती अधिकारात आलं उत्तर

विधान परिषदेतील नियुक्तीची नावे उघड करण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधान परिषदेतील नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविलेली बारा नावे उघड करण्यास राज्य सरकारनेदेखील नकार दिला आहे. निर्णय होईपर्यंत माहिती देता येणार नसल्याचे उत्तर यासंदर्भातील मागविलेल्या माहितीच्या उत्तरात सरकारने दिले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी राजभवनातूनही ही नावे उघड करण्यास नकार मिळाला होता.

विधान परिषदेत आमदार म्हणून नियुक्तीसाठी जी बारा नावे राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली त्यांची नावे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितली होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नावाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे हा निर्णय पूर्ण होईपर्यंत त्यासंदर्भातील माहिती देऊ शकत नसल्याचे कारण देत माहिती देण्यास  देण्यात आला.
अनिल गलगली यांनी यापूर्वी राजभवनाकडेही माहिती अधिकारात १२ आमदारांच्या नावे जाहीर करण्याची मागणी केली होती. राजभवनाकडून नकार आल्यानंतर अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात मुख्य सचिवांकडे ही माहिती मागितली होती. मुख्य सचिव कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज संसदीय कार्य विभागाकडे हस्तांतरित केला. या विभागाचे कक्ष अधिकारी टी. एन. शिखरामे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की अद्याप प्रकरण पूर्ण व समाप्त झाले नसल्याने ही माहिती कलम ८ (१) अनुसार उपलब्ध करून देता येत नसल्याचे कारण देत ही माहिती उघड करण्यास नकार दिला आहे.
याबाबत अनिल गलगली म्हणाले की, विधान परिषद सदस्य नेमणूक आणि पाठविलेल्या यादीबाबत दोन्हीकडून टाळाटाळ केली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रामाणिकपणे ही यादी जनतेस उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे नेमकी अडचण काय आहे? याचा खुलासा होईल.

‘माहिती देता येणार नाही’
विधान परिषदेत आमदार म्हणून नियुक्तीसाठी जी बारा नावे राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली त्यांची नावे अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितली होती. 
नियमाप्रमाणे ही माहिती उपलब्ध करून देता येत नसल्याचे कारण देत ती उघड करण्यास नकार देण्यात आला.