वाळू अव्वाच्या सव्वा ; नव्या धोरणाचे काय ?, अडचणींचा डोंगर

ग्राहकांना अधिक दराने घ्यावी लागतेय वाळू

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे बाजारात सावळागोंधळ आहे. 
त्याचा फायदा घेत वाळू माफियांनी अव्वाच्या सव्वा भाव करून वाळू विक्री सुरू केली आहे. ग्राहकांना अधिकच्या भावाने वाळू विकत घेण्याची वेळ 
आली आहे.

काय आहे नवे वाळू धोरण?
महसूल विभागाने २० मार्च रोजी राज्यातील वाळूचे लिलाव बंद करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार वाळूचे लिलाव बंद करून वाळूची नवीन डेपो योजना सरकारमार्फत सुरू केली जाणार आहे. 

याबाबत सरकारी निर्णय येणे बाकी आहे. तो आल्यानंतर तातडीने जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे जिल्हा महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी अनेक बाबतींत निर्माण झालेले प्रश्न सुटलेले नाहीत.

अंमलबजावणी कधी होणार ? 
जमिनीचे भाव वाढल्याने वाळू पात्रांची लिलाव पद्धत सुरू झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने विक्री सुरू होती. यापुढे सरकारी केंद्रातूनच वाळू विकली जाणार; मात्र त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली दिसत नाही.

उन्हाळी सुट्टी सुरू झाल्यामुळे चाळीतले घर दुरुस्त करायला काढले. गेल्या महिन्यात वाळूसाठी नोंदणी केली आहे. अधिकचा भाव दिला; मात्र कंत्राटदाराने अद्याप वाळू दिलेली नाही. त्यामुळे काम रखडले आहे. 
    - शुभम भोसले, संघर्ष नगर, मालाड 

पावसाळा येण्यापूर्वी घराला प्लास्टर करायला घेतले आहे; मात्र रेतीचा भाव पाहून कामच थांबले आहे. वाळू धोरणाची कारणे सांगून कंत्राटदार वाळूसाठी जास्त पैसे मागत आहेत. 
    - संदेश कदम, ज्ञानेश्वर नगर, वांद्रे

सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले. त्याचा नक्कीच नागरिकांना फायदा होणार आहे; मात्र काही सरकारी कार्यपद्धतीमुळे अंमलबजावणीसाठीची इतर प्रक्रिया सुरू आहे. 
    - जिल्हाधिकारी कार्यालय