मुंबई - मुंबईसह महाराष्ट्रातील घरांच्या किमती सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. काँग्रेस सरकारने सुरु केलेली परवडणारी घरे योजना अत्यंत उपयुक्त असून ही योजना व्यापक प्रमाणात राबविली पाहिजे. गिरण्यांच्या जमिनीवर ३३/३३/३३ फॉर्म्युल्यातील ३३ टक्के सार्वजनिक उपक्रमावरील भूखंड उद्योगपतींच्या घशात घातले जात आहेत, हा प्रकार थांबवून या भूखंडावर परवडणारी घरे योजना राबवावी यासाठी काँग्रेस पक्षाने २५ विविध संघटनांसोबत एक अभियान हाती घेतले आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून परवडणारी घरे योजना सुरु केली, पुढे गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णयही झाला. १ लाख १० हजार गिरणी कामगांना घरे द्यायची असताना आतापर्यंत केवळ १५ हजार घरे देण्यात आलेली आहेत. गिरण्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत. भाजपा महायुती सरकारने मुंबई विक्रीस काढली असून धारावी आंदण दिली आहे, विमानतळासह महत्वाचे व मोक्याचे भूखंड लाडक्या उद्योगपतीला दिले जात आहेत. दिल्लीवाल्यांनी त्यांचा लाडका शेठ उभा केला आहे त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कंभोज नावाचा नवा शेठ उभा करून त्याच्या घशात मुंबईतील भूखंड व एसआरएचे भूखंडही घातले जात आहेत.
या विरोधात रणनीती ठरविण्यासाठी रविवार दि. १२ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता टिळक भवन दादर येथे घर हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह माजी खासदार कुमार केतकर, प्रदेश काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, इंटकचे महाराष्ट्र सचिव गोविंद मोहिते, सर्व श्रमिक संघाचे शिशिर ढवळे, आयटकचे सुकुमार दामले, विजय कुलकर्णी, कॅा मिलिंद रानडे, श्रीपाद लोटलीकर, शैलेश सावंत आदि उपस्थित राहणार आहेत.
Web Summary : Congress alleges the MahaYuti government prioritizes industrialists in land allocation, ignoring affordable housing needs. They accuse the government of selling off Mumbai's assets and favoring specific businessmen, while affordable housing projects stall. A coalition of organizations plans a protest.
Web Summary : कांग्रेस का आरोप है कि महायुति सरकार भूमि आवंटन में उद्योगपतियों को प्राथमिकता दे रही है, किफायती आवास की जरूरतों को अनदेखा कर रही है। सरकार पर मुंबई की संपत्ति बेचने और विशिष्ट व्यापारियों का पक्ष लेने का आरोप है, जबकि किफायती आवास परियोजनाएं रुकी हुई हैं। संगठनों का गठबंधन विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहा है।