सभागृहाबाहेरच्या कारनाम्यांनी सरकारची अधिवेशनातील कामगिरी झाकोळली!

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले, पण सभागृहाबाहेरील काही कारनामे आणि घटनांमुळे ही सरकारची सभागृहातील कामगिरी झाकोळली गेली.

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले, पण सभागृहाबाहेरील काही कारनामे आणि घटनांमुळे ही सरकारची सभागृहातील कामगिरी झाकोळली गेली. विरोधी पक्षांची कामगिरी दमदार नव्हती, तरीही बाहेरच्या घटनांनी सरकार टीकेचे धनी बनले. या अधिवेशनात कामकाजही भरपूर झाले. लक्षवेधींची सूचना विक्रमी होती. अनेक विषयांवर चर्चा झाली आणि ठोस आश्वासनेही मिळाली. गोंधळामुळे विधिमंडळाचे कामकाज फार काळ बंद राहिले नाही.  मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे कारनामेच चर्चेत राहिले.

गायकवाड, शिरसाट चर्चेत
बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार निवास कँटीनच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण केली, तेव्हा ते लुंगी आणि बनियानवर होते. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या खोलीत नोटांनी भरलेली बॅग आणि शिरसाट स्वत: चड्डी-बनियानवर होते. त्यावरून उद्धव सेनेने शिंदेसेनेसाठी ‘चड्डी-बनियान टोळी’ असा शब्द वापरला. खा. श्रीकांत शिंदे यांना आयकर विभागाची नोटीस मिळाली असल्याबद्दल चॅनेलवाल्यांनी शिरसाट यांना विचारले असता, त्यात काय? मलाही अशी नोटीस मिळाली आहे, असे म्हणत शिरसाट यांनी शिंदे यांना खरेच अशी नोटीस मिळाली आहे का, याची खातरजमा न करता विधान केले. 

ठाकरे बंधूंवरच फोकस
पावसाळी अधिवेशन ३० जूनला सुरू झाले. उद्धव-राज ठाकरे या दोन बंधूंची एकत्रित सभा ५ जुलैला झाली. त्याआधी तीन-चार दिवस आणि नंतरही एक-दोन दिवस माध्यमांचा फोकस हा अधिवेशनापेक्षा ठाकरे बंधूंवरच राहिला. हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून वातावरण ढवळून निघाले.

भाजपही टीकेचा धनी
संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांना अक्कलकोटमध्ये झालेली मारहाण आणि मारहाण करणारा कार्यकर्ता भाजपचा असणे यावरूनही सत्तारूढ भाजपला टीकेचे धनी व्हावे लागले.
 भाजप-महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळविले होते, पण अक्कलकोटसारख्या घटना पुन्हा अशा ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालणाऱ्या ठरू शकतात.

आ. गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या नेत्यांची विधानेही नजीकच्या काळात अडचणीची ठरू शकतात. अशा वक्तव्यांमुळे एक विशिष्ट समाज तुमच्या पाठीशी अधिक उभा राहीलही, पण बाकीचे समाज दुरावतील, हा धोकाही आहेच. 

सरकारचे अधिवेशनातील महत्त्वाचे निर्णय
> तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार
> जनसुरक्षा विधेयकाला मंजुरी
> विनाअनुदानित शाळांना ९८० कोटी रुपयांचे अनुदान
> दिव्यांगाचे मासिक अनुदान १५०० रुपयांवरून २५०० रुपये. 
> उपनगरीय रेल्वेचे सर्व डबे एसी होणार, तिकीट दरवाढ नाही
> गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा
> अनुकंपावरील पदांचा अनुशेष पूर्णत: भरण्याची घोषणा
> पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषीचा दर्जा मिळाला
> आर्थिक फसवणुकींना चाप लावण्यासाठी नवीन धोरण आणणार
> अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाला वैधानिक दर्जा
> छत्रपती शिवरायांच्या १२ गड-किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा  मिळाल्याची चांगली घोषणाही अधिवेशन काळातच झाली.

पडळकर- आव्हाड यांच्यातील मानापमान 
जितेंद आव्हाड यांच्या समर्थकाला थेट विधानभवनात आ. पडळकर यांच्या समर्थकांनी केलेली मारहाण ही अत्यंत लाजीरवाणी आणि महाराष्ट्राची अप्रतिष्ठा करणारी घटना होती. हे दोन्ही नेते एकमेकांना अलीकडे खूपदा डिवचत होते, पण त्याची परिणीती हाणामारीत होईल आणि तेही विधानभवनात असे वाटले नव्हते. पण दुर्देवाने तसे घडले. ‘आमदार माजले आहेत, अशी लोकभावना आहे’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्गार तरी आमदारांना सुधरवतील,  अशी अपेक्षा आहे. 

विरोधकांची कामगिरी सुमारच 
बाकी विरोधी पक्षांची कामगिरी सुमारच होती. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसून आला, तो अगदी शेवटच्या दिवशी वेगवेगळ्या पत्र परिषद घेण्यापर्यंत. सरकारची कोंडी करण्यासाठी तिन्ही पक्षांच्या एकत्रित रणनीतीचा अभाव अधिवेशनभर दिसला.