महाव्यवस्थापकाची ‘बेस्ट’ घडी बसेना, चार वर्षांत तीन महाव्यवस्थापक

मागील १० वर्षात पालिकेकडून बेस्‍ट उपक्रमाला ११ हजार २३२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची मदत करण्‍यात आली आहे.

मुंबई : कुर्ला बेस्ट अपघाताला महिना उलटून गेला तरीही उपक्रमकडून ना अपघाताचा अहवाल समोर आला आहे ना उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकपदी कायम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत तीन महाव्यवस्थापक झाले. त्यामुळे ‘महाव्यवस्थापकाची बेस्ट घडी बसेना’ अशी परिस्थिती उपक्रमाची झाली असल्याचे चित्र आहे.

बेस्ट महाव्यवस्थापकपदाचा ४ जून २०२१ ते ४ जून २०२३ कालावधीत लोकेश चंद्र यांच्याकडे कार्यभार होता. त्यानंतर विजय सिंगल आणि अनिल डिग्गीकर हे प्रत्येकी दहा महिने या पदावर होते. त्यानंतर नियुक्त झालेले हर्षदीप कांबळे या पदावर रूजू झाले नाहीत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाची घडीच बसत नसल्यामुळे भविष्यातील वाटचालीवर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. बेस्ट अपघाताला एक महिना उलटून गेला आहे.  

या अपघातामुळे एकूण दहा जणांना प्राण गमवावे लागले, तर ४०हून अधिक जण जखमी झाले. मात्र, त्यातील कुणालाही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. शिवाय अपघातानंतर उपक्रमाच्या अनेक त्रुटी उजेडात आल्या. तसेच  अपघातानंतर ही महिनाभरात बेस्ट बसचे तीन ते चार अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय अपघाताची चौकशी आणि भरती प्रक्रिया, प्रशिक्षण आदींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठीच्या प्रक्रिया ही प्रलंबित आहेत.

नवीन बसगाड्या केव्हा? 
बेस्ट उपक्रमातील स्वमालकीच्या गाड्यांचा ताफा हळूहळू कमी झाला असून, भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या वाढत आहे. सध्या उपक्रमात स्वमालकीच्या बसेसची संख्या १,०१३ असून, भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या १,९०० आहे. अशात गेल्या पाच वर्षांत बेस्टने आयुर्मान संपुष्टात आलेल्या तब्बल २,१६० बस भंगारात काढल्या असून, त्याबदल्यात केवळ ३७ नवीन बसगाड्या घेतल्या आहेत. तसेच आयुर्मान संपल्याने बेस्टकडून स्वमालकीच्या नॉन एसी ७०० बसेस नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने भंगारात काढल्या जाणार आहेत. दरम्यान, बेस्टच्या अर्थसंकल्पात नवीन गाड्यांचे सूतोवाच असले तरी त्या केव्हा येणार आणि रूजू होणार याबाबत पुरेशी माहिती नाही.

अर्थ संकल्पात काय?
मागील १० वर्षात पालिकेकडून बेस्‍ट उपक्रमाला ११ हजार २३२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची मदत करण्‍यात आली आहे. या शिवाय ई - बस खरेदीसाठी आतापर्यंत ४९३ कोटी रूपये मिळवून देण्‍यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात प्रशासनाकडून बेस्टला किती आणि कशी मदत होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.