Join us

देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार; मंत्री नितेश राणेंनी स्वीडनच्या कंपनीला काय सूचना दिल्या?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 21, 2025 19:35 IST

मंत्री नितेश राणे यांच्याशी महावाणिज्य दूत ओस्टबर्ग यांनी ई-वॉटर टॅक्सीबाबत चर्चा केली.

Maharashtra Government: मुंबईकरांची ई-वॉटर टॅक्सीबाबतची उत्सुकता संपणार असून देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार आहे. स्वीडनची कँडेला कंपनी पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबवून ही सेवा त्वरित सुरू करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्वीडनचे महावाणिज्य दूत स्वेन ओस्टबर्ग यांना बैठकीदरम्यान केल्या.

मंत्रालयात आज मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याशी महावाणिज्य दूत ओस्टबर्ग यांनी ई-वॉटर टॅक्सीबाबत चर्चा केली. यावेळी ओस्टबर्ग यांच्या सल्लागार सलोनी झव्हेरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नितेश राणे यांनी सांगितलं की, मुंबई महानगरामध्ये वाहतूक यंत्रणेवर ताण येत असून ई-वॉटर टॅक्सी लवकर सुरू होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा आणि गेट वे ऑफ इंडिया ते अलिबाग या जलवाहतूक मार्गाच्या पायलट प्रोजेक्टने मुंबईला भेडसावणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. स्वीडनच्या कँडेला कंपनीशी झालेल्या करारानुसार त्यांनी नागरिकांची सुरक्षितता, वातावरण, पर्यावरण यांचा विचार करावा. शिवाय वॉटर टॅक्सीचे नागरिकांना परवडणारे माफक दर ठेवावेत. कंपनीला लागणाऱ्या परवान्याबाबत राज्य शासन दक्षता घेईल.

दरम्यान, ओस्टबर्ग यांनी महाराष्ट्रातील पोर्टच्या विकासात स्वारस्य दाखवत म्हणाले की, "स्वीडनची कॅंडेला कंपनी येवून सर्व माहितीचे सादरीकरण करेल. त्यानंतर वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करू."

पोर्टच्या ससून डॉकला मॉडेल पोर्ट करा – मंत्री राणे

महावाणिज्यदूत ओस्टबर्ग यांनी पोर्टच्या विकासात स्वीडन कंपनी योगदान देवू इच्छित असल्याने सांगितल्याने नितेश राणे यांनी ससून डॉकची पाहणी करण्याची सूचना केली. स्वीडन कंपनीने राज्य शासनाला पोर्टच्या विकासाबाबत प्रस्ताव सादर करावा. वाहतुकीसाठी सुलभ ठिकाणांची पाहणी करून देशात एक नंबर होईल, असे मॉडेल पोर्ट विकसित करावे. यासाठी मेरीटाईम बोर्डाशी चर्चा करून एप्रिलमध्ये पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. 

टॅग्स :नीतेश राणे मुंबईमहाराष्ट्र सरकार