मुंबई : ४८ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देऊन पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्षाचे गेल्या अडीच वर्षात अनेक प्रसंग घडले. कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील पत्रयुद्धही गाजले.
राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार या वादाची नेहमीच चर्चा होत राहिली. राज्यपाल राज्य सरकारच्या कारभारात अवाजवी हस्तक्षेप करीत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी थेट पंतप्रधानांकडे केली होती. राज्यपाल बॉलिवूड स्टार्सना भेटतात पण शेतकऱ्यांना भेटत नाही, असा चिमटा पवार यांनी काढला होता. त्यावर, राज्यपालांचा गोवा दौरा पूर्वनियोजित होता, असे स्पष्टीकरण राजभवनने दिले होते.
कोरोना काळात मंदिरे बंद का ठेवता? आपण केव्हापासून सेक्युलर झालात, असा चिमटा राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात काढला होता. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्यास मान्यता देत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे जे पत्र ठाकरे यांनी लिहिले. त्यातील भाषा ही धमकावणारी असून त्यामुळे आपण कमालीचे दुखावलो आहोत, असे पत्र कोश्यारी यांनी ठाकरेंना पाठविले होते. शिवसेनेने नेहमीच त्यांच्यावर निशाणा साधला. खा.संजय राऊत यांनीही राज्यपालांवर अनेकदा बोचरी टीका केली.
राष्ट्रपती राजवट रात्रीतून उठवून सकाळी देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांचा झालेला शपथविधी ही संघर्षाची पहिली ठिणगी होती. काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र आणा मग बघू म्हणत महाविकास आघाडीला राज्यपालांनी ताटकळत ठेवले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते, त्यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून पाठविण्यास कोश्यारी यांनी नकार दिला. नंतर ९ जागांच्या बिनविरोध निवडणुकीत ठाकरे विधान परिषद सदस्य झाले.
संघर्षाचे असे काही प्रसंग-
- कुलगुरूंच्या नियुक्तीबाबत कुलपती या नात्याने राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांचा संकोच करणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आले.
- कोरोना काळात मंदिरे पुन्हा उघडावी यासाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र पाठविले. मुख्यमंत्र्यांचे सडेतोड प्रत्युत्तर.
- कोरोना काळात राज्यपालांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठका घेतल्या, त्यावरून शासनाची नाराजी.
- मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारले. विमानातून उतरून राज्यपाल सामान्य विमानातून डेहरादूनकडे रवाना.
- मे महिन्यात उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला परस्पर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेता येणार नाही, असे परस्पर कळवले म्हणून राज्यपालांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार.
- विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने करण्याच्या मागणीला राज्यपालांनी मान्यता दिली नाही, त्यावरूनही वाद विकोपाला गेला.
- अभिनेत्री कंगना रनौतने तिच्या घराचे बांधकाम पाडल्याबद्दल राजभवनवर जाऊन राज्य सरकार, महापालिकेविरुद्ध तक्रार केली. राज्यपालांनी मुख्य सचिव अजोय मेहतांना राजभवनवर बोलावून नाराजी व्यक्त केली.
- राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्यपाल नांदेड जिल्ह्यात विकासकामांच्या उद्घाटनाला जात असल्याचा मंत्री नवाब मलिक यांनी आरोप केला होता.