राणेंच्या बंगल्याचे बांधकाम पाडणार, कोर्टाचा दिलासा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.

केंद्रीय लघू, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू भागातील अधीश बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगनादेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. यामुळे राणे यांच्या बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम येत्या काही दिवसांत पाडले जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणे यांची बाजू मांडली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.

मुंबई महापालिकेने दिलेल्या परवानगीपेक्षा तिप्पट बांधकाम याचिकाकर्त्यांनी केले आहे. हे कसे चालेल? असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही.