- दीपक भातुसे मुंबई : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री आपल्याकडे आलेल्या निवेदनावर जो शेरा देतात तो आतापर्यंत अंतिम मानला जायचा. मात्र यापुढे असे निवेदनावरील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे शेरे अंतिम समजण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी निवेदनावर मारलेले शेरे हा त्यांचा आदेश मानला जायचा. त्यानुसार निवेदन देणारे त्या शेऱ्यानुसार आपल्या कामाबाबत कार्यवाही व्हावी असा आग्रह धरायचे. मात्र एखाद्या निवेदनावर मारलेला शेरा कायदा आणि नियमानुसार अडचणीचा ठरायचा. संबंधित काम नियमात, कायद्यात बसत नसले तरी निवेदनावरील शेऱ्यानुसार काम करण्याचा आग्रह सामान्य जनता विशेषतः आमदार अधिकाऱ्यांकडे धरायचे.
हीच बाब लक्षात घेऊन यापुढे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी निवेदनावर मारलेले शेरे अंतिम न मानता अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत प्रचलित नियम, कायदे तपासावेत आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एखादे काम शेऱ्यानुसार नियमात बसत नसेल तर त्याबाबत संबंधित निवेदन देणाऱ्याला आणि शेरा लिहिणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना अवगत करावे, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांची वाढली होती डोकेदुखी
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्र्यांनी मारलेल्या शेऱ्यानुसार तत्काळ कारवाई व्हावी, असा आग्रह संबंधित आमदार धरत होते. काम नियमात बसत नसेल तरी मुख्यमंत्र्यांनी शेरा मारला आहे. त्यामुळे ते करावे लागेल, असा आमदारांचा आग्रह असायचा. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली होती.