सुरेश वाडकरांकडून झालेल्या नियमभंगाचे प्रकरण मंत्रालयात, शासकीय भूखंड वापराबाबत शर्तभंग झाल्याचा ठपका

Suresh Wadkar News: सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक सुरेश वाडकर यांच्या संगीत अकादमीला दिलेल्या शासकीय भूखंडाचा गैरवापर झाल्याचा ठपका उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी ठेवला आहे.

मुंबई - सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक सुरेश वाडकर यांच्या संगीत अकादमीला दिलेल्या शासकीय भूखंडाचा गैरवापर झाल्याचा ठपका उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी ठेवला आहे. या संदर्भात संबंधित संस्थेला भूखंड नियमितीकरण करायचा की दंडात्मक कारवाई करायची, याचा निर्णय शासनाने घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे जिल्हाधिकारी राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.

आचार्य जियालाल वसंत संगीत निकेतन ट्रस्ट अर्थात (आजिवसन) भारतीय शास्त्रीय संगीत व कलेचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या उद्देशासाठी वाडकर यांना सरकारने दोन भूखंड दिले होते. त्याठिकाणी हे गुरुकुल उभारण्यात आले आहे. मात्र, संस्थेकडून विनापरवानगी निवासी वापर होत असून या जागेवर बिलबाँग हाय इंटरनॅशन स्कूल सुरू करण्यात आले आहे. शासनाच्या अहवालानुसार कार्यालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, संस्थेने या शाळेसोबत  २००६पासून भाडेकरारनामा केल्याचे निदर्शनास आल्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. 

काय आहे प्रकरण?
वाडकर यांनी १९८६ साली कला अकादमीसाठी भूखंड मागितला होता. कब्जेहक्काने प्रदान या भूखंडांवर संस्थेने दोन इमारती उभारल्या आहेत. 
निकेतन संस्थेला १९९० मध्ये शासनाने भूखंड-३मधील एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के क्षेत्राचा वाणिज्यिक वापर करण्याची परवानगी दिली. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात वाणिज्यिक वापर होत असून एका इमारतीत तीन हॉल उभारल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

हायकोर्टात काय झाले?
मुंबई महापालिकेनेही या नियमभंगाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. तरीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे चौकशीचे आणि जमीन परत घेण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी याचिका संजय शर्मा यांनी सन २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात केली होती. 

चौकशी करून आणि संस्थेला सुनावणीची संधी देऊन निर्णय घेऊ, अशी हमी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली होती. त्याप्रमाणे ५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होऊन  निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने शर्मा यांनी पुन्हा याचिका केली. त्याविषयी २५ मार्च, २०२५ रोजी न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याची हमी दिली होती.