लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई:विधान परिषद राज्यपाल नामनियुक्त सात आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांनी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर न्यायालयाने चित्रा वाघ, पंकज भुजबळ व अन्य पाच आमदारांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले.
आधीच्या राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या यादीबाबत गोंधळ असताना जाणूनबुजून सात नवीन आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली. हे कृत्य कायद्याविरोधी आहे, असे म्हणत उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
महाविकास आघाडीने सुचविलेल्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नावे जुलै २०२३ मध्ये कोणतीही कारणे न देता मागे घेतली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मोदी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील निकाल ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायालयाने राखून ठेवला. निकाल राखून ठेवला असतानाही नव्या आमदारांची नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय अयोग्य आहे ही कृती करून आधीच्या याचिकेवर देण्यात येणाऱ्या निकालाला अटकाव करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वकिलांनी केला.
राज्यपालांना निकाल राखून ठेवल्याबाबत कल्पना आहे का? अशी विचारणा याचिकादारांच्या वकिलांनी केली. विधान परिषदेवर आमदारांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असताना विशेषतः प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याच्या आधारावर अवलंबून राहून केवळ रबरी स्टॅम्पचे काम करणे अपेक्षित नाही, असे याचिकादारांनी म्हटले.
१५ जानेवारीला सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने युक्त्तिवाद ऐकून घेत याचिकादाराला राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याची सूचना केली आणि याचिकेवरील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी ठेवली.