वरळीतील 'तो' राखीव भूखंड अखेर मुंबई पालिकेला मिळणार परत; उच्च न्यायालयाने दिली परवानगी

१७,७५६.४० चौ.मी. क्षेत्रावर उभारलेला ट्रान्झिट कॅम्प ९ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार ९० दिवसांत हटविण्यात येईल.

मुंबई : वरळी येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) व इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेला १७,७५६ चौ.मी. उपलब्ध भूखंडाचा वापर करण्यास उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला परवानगी दिली. तसेच न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ मार्च रोजी ठेवली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याच्या हेतूने मूळ २७,००० हून अधिक चौ.मी. इतक्या मोठ्या क्षेत्रावरील आरक्षण कमी करून ते सुमारे १७,००० चौ.मी.पर्यत कसे करण्यात आले, या मुद्द्यावर पुढील सुनावणीत सविस्तर विचार करू, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

सोमवारी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १७,७५६.४० चौ.मी. क्षेत्रावर उभारलेला ट्रान्झिट कॅम्प ९ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार ९० दिवसांत हटविण्यात येईल. तसेच सांडपाणी पंपिंग स्टेशन, एसटीपी विस्तार किंवा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यात येणार नाही आणि संबंधित जमीन पालिकेकडे सुपूर्द केली जाईल.

काय म्हणाले न्यायालय?

१२ जुलै २०२४ रोजी राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे विकासकाच्या प्रस्तावानुसार २७,९६४.०४ चौ.मी. इतक्या मोठ्या आरक्षित क्षेत्राचे प्रमाण कमी करून १७,७५६.४० चौ.मी. कसे करण्यात आले, तसेच त्यासाठी राज्य सरकारला अधिकार व कार्यक्षेत्र होते का, याची तपासणी केली जाईल. 

याशिवाय विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआयआर) २०३४ मधील नियम १७ (३) (ड) (२) अंतर्गत असे करणे परवानगी योग्य होते का, याचाही विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.