ठाणे पालिका कायद्याने कारभार करण्यास असमर्थ, बेकायदा बांधकामांवरून हायकोर्टाचे ताशेरे

Thane Municipal Corporation: ठाण्यातील शीळ गावात ‘ना-बांधकाम’ क्षेत्रावर १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

- दीप्ती देशमुख
मुंबई -  ठाण्यातील शीळ गावात ‘ना-बांधकाम’ क्षेत्रावर १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महापालिकेचा कारभार कायद्यानुसार होत आहे का? असा थेट सवाल करत न्यायालयाने गरज पडल्यास महापालिकेचे व्यवस्थापन वेगळ्या यंत्रणेद्वारे करावे लागेल, असा इशाराही गुरुवारी दिला.

ज्येष्ठ नागरिक सुभद्रा टाकळे यांनी यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारींकडे शासन आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने ठाणे प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बेकायदा बांधकामे अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्ष सहकार्याशिवाय उभे राहू शकत नाहीत, असा स्पष्ट निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. केवळ नोटीस बजावणे आणि पोलिसांत तक्रार करणे हा औपचारिकपणा असून, यामुळे बेकायदा बांधकामे थांबत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, बेकायदा बांधकामांच्या बाबतीत कायद्याचे राज्य आहे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे आणि ठाणे महापालिका त्यांच्या नाकाखाली आणि अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने जे घडत आहे, त्याबाबत जागरूक आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकेनंतर कारवाई केल्याचे नमूद करण्यात आले. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, तक्रारीनंतर कारवाई करण्यात आली आहे. जमीन हडपण्याचे हे प्रकरण असून, याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.

दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेत
न्यायालयाने संपूर्ण ठाणे परिसरातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देत, दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.

असे आहेत न्यायालयाचे कठोर निर्देश 
शीळ गावातील १७ बेकायदा इमारतींचे तातडीने सर्वेक्षण करावे.
महापालिका आयुक्त व वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे पाहणी करावी. दोघांना पोलिस संरक्षण द्यावे. 
ठाणे प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी चौकशीसाठी वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
संबंधित प्रकरणात सहभागी आणि बेकायदा बांधकाम रोखण्यास जबाबदार असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. महापालिका आयुक्तांसह पालिका अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवावा. 
चौकशी सुरू केल्यानंतर ६ आठवड्यांत अहवाल सादर करावा.
अहवालाच्या आधारे दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
बेकायदा इमारती पाडण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता महापालिकेने तातडीने कारवाई करावी.
ठाण्यातील प्रत्येक प्रभागातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे. विशेषत: विकसित भागांवर लक्ष केंद्रित करावे.