निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रकरणानंतर राज्यातील मुंबई पोलीस दलात मोठे फेरबदल करण्यात आले. त्यानंतर देखील ठाकरे सरकारसमोर एक नवा पेच निर्माण झाला आहे. पोलीस दलातील या तडकाफडकी ‘अदलाबदली’मुळे वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडे हे असमाधानी असून त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांना मेसेज आणि पत्राद्वारे कळविले आहे.
संजय पांडे हे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. परमबीर सिंह यांची होमगार्डच्या प्रमुखपदी वर्णी लागल्याने संजय पांडे यांना तुलनेने कमी महत्त्वाच्या असणाऱ्या राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या प्रमुखपदी नेमण्यात आले. तसेच सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांना अनेकदा साईड पोस्टिंग देऊन त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच जानेवारी महिन्यात राज्याचे महासंचालक पद रिक्त झाले असून तेव्हा देखील त्यांना डावलण्यात आले. माझ्याकडे कायम दुर्लक्ष केलं गेलं. मी केलेल्या चौकश्या थांबवण्यात आल्या. माझ्यापेक्षा कमी सेवा ज्येष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्यापेक्षा मोठ्या पदावर बसविण्यात आले असल्याची माहिती संजय पांडे यांनी दिली.
या बदलीमुळे संजय पांडे प्रचंड नाराज आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रात संजय पांडे यांनी नेहमी आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. आपली क्षमता असूनही दरवेळी आपल्याला साईट पोस्टिंग देण्यात आली. कुवत असतानाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकपद आपल्याला मिळाले नाही. आतादेखील पोलीस महासंचालकपद किंवा मुंबई पोलीस आयुक्तपद रिक्त झाले असतानाही संधी देण्यात आली नाही. माझ्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्याला ते पद देण्यात आले, अशी नाराजी संजय पांडे यांनी व्यक्त केली.
ठाकरे सरकारच्या मुंबई पोलीस दलातील फेरबदलानंतर नाराज झालेले IPS परमबीर सिंग हे मुख्यमंत्रांना मेसेज करून तर संजय पांडे यांनी पत्र लिहून आज पदभार न स्वीकारता सुट्टीवर गेले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारसमोर पुन्हा या दोन नाराज IPS अधिकाऱ्यांची मनधरणी करण्यात यश मिळेल का ?याकडे आता लक्ष आहे. परमबीर सिंह यांच्याकडे गृहरक्षक दलाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनी आज या विभागाचा पदभार स्वीकारणे अपेक्षित होते. मात्र, ते आज होमगार्डच्या मुख्यालयात जाणार नाहीत. ते मोठ्या सुट्टीवर जाणार असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
पत्रात मांडली संजय पांडे यांनी खदखद
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देवेन भारती यांच्या विरोधात चौकशी करण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली होती. ही जबाबदारी माननीय गृहमंत्र्यांनीच माझ्यावर सोपवली होती. मी चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर आपल्याला भेटलो होतो. अगदी शरद पवारांनीही माझ्या चौकशीची प्रशंसा केली होती. मात्र देवेन भारती यांची चौकशी करताना मला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग असो किंवा त्यावेळचे डीजीपी असो, त्यांनी माझ्या चौकशीत अनेक अडथळे आणले होते. परमबीर सिंग यांनी साक्षीदारांना धमकीही दिली होती. ज्याबाबत मी सरकारला माहिती दिली होती. अजूनही मला हवे असलेले कागदपत्र पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून मिळाली नाहीत. इतकंच नाही तर मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी तर मला फोन करून देवेन भारतींच्या विरोधातली कारवाई थांबवण्याचा आदेश दिला. ही बाब देखील मी तुमच्या निदर्शनास आणून दिली होती. फिनोलेक्स प्रकरणात तर त्यावेळचे पोलिस महासंचालक सुबोध जैस्वाल यांना तक्रारही दाखल करून घेता येत नव्हती. माझ्या चौकशीच्या आधारावरच मुंबई उच्च न्यायालयात त्या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली होती आणि या कामाचंही गृहमंत्र्यांनी माझं कौतुक केलं होतं.
संजय पांडे कोण आहेत ?
पांडे हे १९८६च्या आयपीएस तुकडीतील अधिकारी असून, ते ३० जून २०२२मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षे इतक्या दीर्घ कालावधीत महासंचालकपदावर राहाणाऱ्या काही मोजक्या अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होईल. २००० साली उपायुक्त म्हणून कार्यरत असताना तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी मतभेद झाल्याने पांडे यांनी राजीनामा देऊन परदेशात खासगी नोकरी पत्करली होती. मात्र, सरकारने राजीनामा मंजूर न केल्याने ते २ वर्षे ८ महिन्यांनी पुन्हा त्या खात्यात रुजू झाले.
कोर्टाने त्यांना पूर्वीचीच ‘सेवाज्येष्ठता’ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आॅक्टोबर २०१६मध्ये राज्य सरकारने त्याबाबतचा निर्णय बदलून राजीनामा कालावधी असाधारण रजा ठरविली होती. पांडे यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाने सरकारच्या पक्षपाती निर्णयाबद्दल कडक ताशेरे ओढले. त्यामुळे सरकारने आता त्यांना महासंचालकपदी बढती दिली आहे.‘आयआयटी’तून पदवीधर झालेले पांडे हे प्रामाणिक व भ्रष्टाचाराविरुद्व कोणाच्याही दबावाला न जुमानता लढणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. वांद्रे येथे उपायुक्त म्हणून कार्यरत असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे याचे ज्येष्ठ पुत्र जयदेव ठाकरे यांच्या विरुद्धच्या तक्रारीबद्दल त्यांना अटक करण्यासाठी मातोश्री बंगल्यावर त्यांनी छापा टाकला होता. ३ वर्षांपूर्वी ‘वेट्स अ‍ॅण्ड मेजरमेंट’मध्ये नियंत्रक म्हणून कार्यरत असताना शासन व ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापारी, उद्योगपती व बिल्डरविरुद्ध कारवाई करीत शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळवून दिला होता.