मध्य वैतरणाच्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा; पालिका स्वतंत्र अभियंता नेमणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 3, 2025 12:29 IST2025-06-03T12:28:22+5:302025-06-03T12:29:02+5:30
तांत्रिक कारणांचा अडथळा

मध्य वैतरणाच्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा; पालिका स्वतंत्र अभियंता नेमणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महापालिकेने ठाण्यातील कोचाळे गावात उभारलेल्या मध्य वैतरणा धरणावर २० मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत आणि सोबत सौरऊर्जा असा संकरित वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून तांत्रिक कारणांनी रखडलेल्या या प्रकल्पाला पुन्हा चालना देण्यासाठी स्वतंत्र अभियंत्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. याआधीही यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, आवश्यक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे प्रशासनाने ही प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संकरित ऊर्जा प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जानिर्मिती होणार असून त्यामुळे महापालिकेच्या वीज खर्चात प्रतिवर्षी सुमारे २४ कोटी १८ लाख रुपयांची बचत होणार आहे. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न होता.
प्रकल्पपूर्तीसाठी सव्वा वर्ष
मात्र, विविध विभागांच्या परवानग्या आणि उपस्थित झालेले तांत्रिक मुद्दे यामुळे या कामाला सुरुवात झाली नाही. मात्र, आता पुन्हा प्रशासनाने कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे.
या प्रकल्प मंजुरीबाबत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही पाहणी केली असून, सर्व विभागांची मंजुरी सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सव्वा वर्ष लागणार आहे.
यामध्ये पाण्यापासून विद्युतनिर्मितीसाठी टर्बाईन बसविण्यात येणार असून, बॅकवॉटरवर तरंगणारे पॅनल बसवून सौरऊर्जा निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकल्प?
२०२२-२३ मध्ये जाहीर झालेला हा प्रकल्प ‘बांधा वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार आहे. यात द्विपक्षीय ऊर्जा खरेदी करारावर २१ जानेवारी २०२२ ला स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकल्पात तयार होणारी वीज महापालिका खरेदी करणार आहे. ही वीज महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या ग्रीडमार्फत ओपन ॲक्सेसच्या माध्यमातून पिसे पांजरापूर संकुल, भांडुप संकुल, मलजल प्रक्रिया केंद्र, तसेच एक मेगावॉटपेक्षा जास्त वीजवापर असलेल्या महापालिकेच्या इतर आस्थापनांना पुरवण्यात येईल. यामुळे वर्षाला सुमारे २४ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.