‘सोसायटी आवारात नव्या बांधकामास सदनिकाधारकांची परवानगी हवी’ ​​​​​​​

सदनिका मालकांच्या परवानगीशिवाय विकासक सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत अतिरिक्त बांधकाम करू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला.

मुंबई : सदनिका मालकांच्या परवानगीशिवाय विकासक सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत अतिरिक्त बांधकाम करू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला. सदनिका खरेदीकारांसाठी मनोरंजन पार्कची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली असते. जर विकासक या मोकळ्या जागेवर अतिरिक्त बांधकाम करणार असेल तर त्याने सदनिका विकत घेण्याऱ्याबरोबर करार करताना तसे नमूद करावे. तसेच त्याने लेआऊट प्लॅनमध्येही त्याचा उल्लेख करावा, असे न्या. एस.सी. गुप्ते यांनी स्पष्ट केले.
‘सोसायटीच्या आवारात एखादा मोकळा भूखंड उपलब्ध असेल तर तो सर्व सदनिका मालकांच्या फायद्यासाठी असतो. असा मोकळा भूखंड मनोरंजन पार्क असेल किंवा अतिरिक्त मनोरंजन पार्क असेल तरी फरक पडत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ठाण्याचे रहिवासी विठ्ठल पाटील यांनी त्यांच्या सोसायटीत विकासक बांधत असलेल्या अतिरिक्त बांधकामाविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार केली होती. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पाटील यांनी २००७ मध्ये कोरस नक्षत्र येथे एक फ्लॅट विकत घेतला. त्यांना देण्यात आलेल्या ब्रोशरनुसार संबंधित सोसायटीत १५ इमारती, मोकळे भूखंड अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर विकासकाने प्लॅनमध्ये बदल करत मूळ प्लॅनमध्ये मनोरंजन पार्कसाठी राखीव असलेल्या जागेवर अतिरिक्त बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. महापालिकेने विकासकाचा नवा आराखडा मंजूर केल्यानंतर पाटील यांनी ठाण्याच्या दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. २० डिसेंबर २०१४ रोजी दिवाणी न्यायालयाने पाटील यांचा दावा फेटाळला.