आम्हाला अतिरिक्त ठरवू नका; शिक्षकांची विनंती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 30, 2025 12:40 IST2025-05-30T12:40:27+5:302025-05-30T12:40:27+5:30
संच मान्यता २०२२-२३ सांख्यिकी आधारे निश्चित करण्याची मागणी

आम्हाला अतिरिक्त ठरवू नका; शिक्षकांची विनंती
मुंबई : राज्यात आधार व्हॅलिडेशन, वर्ग संख्या अपुऱ्या व अन्य त्रुटीमुळे विद्यार्थी संख्या पुरेशी असतानाही हजारो सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचे एकही पद मिळणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता सहावी, सातवीच्या वर्गाना २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्यास तेथे शिक्षकच न देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ च्या राज्यातील प्रमाणित केलेल्या शैक्षणिक सांख्यिकीचा आधार ठेवूनच संच मान्यता निश्चित करावी. अन्यथा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काला बाधा येते. त्यामुळेच शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, असे शिक्षक संघटनांचे शासनाला साकडे आहे.
१६ जूनपासून राज्यात शाळा सुरू होणार आहेत. मात्र, १५ मार्च २०२४ आणि २० ऑगस्ट २०१५ या शासन निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. राज्यात दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार पडताळणी झालेली नाही. हजारो शाळांमध्ये अपुऱ्या वर्गखोल्या आहेत. अशा अनेक बाबी शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून संच मान्यतेच्या संदर्भात सांख्यिकी देताना त्रुटी राहिलेल्या आहेत, त्या त्रुटींची शिक्षा विद्यार्थ्यांना देऊ नये, अशी शिक्षक संघटनांची भूमिका आहे.
शासनाने २०२२-२३ च्या प्रमाणित केलेल्या शालेय शैक्षणिक सांख्यिकी आधारे संच मान्यता निश्चित करायला पाहिजे, ज्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.
२० पेक्षा कमी पट असलेल्या पहिली ते पाचवीच्या शाळांसाठी १५ हजार ५३९ शाळांमध्ये केवळ एक शिक्षक उपलब्ध होईल. पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या जिथे शाळा आहे. त्यामध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर तिथे एकही पद मिळणार नाही- ज. मो. अभ्यंकर, आमदार, शिक्षक सेना
१५,००० पेक्षा अधिक शाळांत शिक्षक मिळणार नाही
ज्या शाळेमध्ये १०० विद्यार्थी पट असेल, तेथे मुख्याध्यापक देण्यात येईल, असे १९ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयात नमूद असताना, त्यानंतरही संरक्षण काढले गेले. अशा शाळांना आता मुख्याध्यापक मिळणार नाही, तर १५ हजारांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये शिक्षक मिळणार नाहीत. त्यापेक्षा अधिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत, अशी मुख्याध्यापक शिक्षकांना भीती आहे.