विद्यार्थी सुरक्षेच्या वाढीव जबाबदारीबाबत शिक्षकांत नाराजी, शासनाने सहकार्य करण्याची मागणी

शालेय शिक्षण विभागाच्या नुकत्याच जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी शाळेत असताना त्याच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही शाळेचीच असणार आहे. मात्र या शासन निर्णयावर शिक्षक व मुखाध्यापक वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाच्या नुकत्याच जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी शाळेत असताना त्याच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही शाळेचीच असणार आहे. मात्र या शासन निर्णयावर शिक्षक व मुखाध्यापक वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. शासनाने ही जबाबदारी शाळांवर न टाकता स्वत: सहकार्य करण्याची मागणी केली आहे.
शाळा व्यवस्थापनाने शाळेच्या आवारात तसेच प्रवेशद्वारावर पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत तसेच विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, अशा सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या शाळा सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करणार नाहीत त्यांच्या विरोधात पालक, विद्यार्थ्यांकडून तक्रार आल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
खासगी शाळेत प्रशासन खर्च करू शकते, मात्र अनुदानित शाळांमधील सुरक्षेबाबत अतिरिक्त खर्च कशा प्रकारे करणार, असा प्रश्न शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी उपस्थित केला आहे. शेवटी शाळेच्या सर्व व्यवस्थेला मुख्याध्यापकच जबाबदार आहेत. यामुळे मुख्याध्यापक वर्गाची चिंता वाढली आहे, असे मत
हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल अंधेरी येथील शिक्षक उदय नरे यांनी व्यक्त केले.

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवायची की त्यांना संरक्षण पुरवायचे? शासनाने याबरोबर आपलाही आर्थिक सहकार्याचा हात द्यावा, अन्यथा हे सर्व पालकांच्या माथी पडेल.
- प्रशांत रमेश रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना.