शिक्षक ‘टीईटी’ पात्रता प्रकरणी आता हवे मुख्य सचिवांचे उत्तर

शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रातूनही न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आता राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

मुंबई : राज्यात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेले हजारो उमेदवार उपलब्ध असूनही त्यांना नोकरी न देता ‘टीईटी’ नसलेल्यांची शिक्षक पदांवर का भरती केली जात आहे, याचे समाधानकारक उत्तर शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रातूनही न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आता राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण होणे या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या पात्रतेची महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी, यासाठीची याचिका औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे. सुरुवातीसच न्यायालयाने प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते. पण त्याऐवजी उपसचिव चारुशिला चौधरी यांचे प्रतिज्ञापत्र केले गेले. त्यात याचिकेतील आव्हान मुद्द्यांना समर्पक उत्तर दिलेले नाही, असे म्हणून न्यायालायाने ते नाकारून प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते.
याविषयी डी.टी.एड./बी.एड. स्टुडन्ट्स असोसिएशनने अध्यक्ष संतोषकुमार आनंदराव मगर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. एस एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली.
आता राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दोन आठवड्यांत उत्तरदाखल करावे. त्यात राज्यात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण किती उमेदवार उपलब्ध आहेत, गेल्या तीन वर्षांत ‘टीईटी’ नसलेल्या किती जणांच्या नेमणुका केल्या गेल्या आहेत व मुदतीत ‘टीईटी’ पूर्ण केले नाही म्हणून किती शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्या आहेत यासह सर्व मुद्द्यांना त्यात समर्पक उत्तरे दिलेली असावीत, असेही न्यायालयाने बजावले. दोन आठवड्यांत असे प्रतिज्ञापत्र केल्यानंतर त्याच्या पुढील आठवड्यांत याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होईल.
राज्यात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण झालेले ६० हजार उमेदवार नोकरीच्या प्रतिक्षेत असूनही बिगर टीईटी शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमले जात आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर वरील आदेश दिला गेला. सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ए. एस. शिंदे काम पाहात आहेत.
>काय आहे नेमका वाद?
‘टीईटी’ पात्रता प्राप्त करण्याची वाढविली जाऊ शकणारी मुदत २०१५ मध्ये संपूनही राज्य सरकारने सेवेतील शिक्षकांना आणखी तीन प्रयत्नांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याची मुभा सन २०१६ मध्ये दिली आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय राज्याला अशी मुदतवाढ परस्पर देता येत नाही. शिवाय नव्या नेमणुका करताना ‘टीईटी’ शिक्षक उपलब्ध नसल्यास न बिगर टीईटी शिक्षक हंगामी व कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यासही राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. सरकारचे हे दोन्ही निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारे व म्हणूनच बेकायदा आहेत, असे याचिकेतील मुख्य प्रतिपादन आहे.