मुंबई - मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण वैध आहे, अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकतं, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण कायद्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. पण, देण्यात आलेलं 16 टक्के आरक्षण कमी करून 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. या निकालावर, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही सांगितलेय. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने कायदेशीर बाजू लढणारे मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बाजूंनी दबाव आणून मराठा आरक्षण टिकवलं. मराठ्यांची 'मसल पॉवर', नेत्यांची फोनाफोनी आणि सेटलमेंटने हा निकाल दिला गेला आहे. तो घटनेला धरून नाही. न्यायालयीन शिस्तीचा भंग झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सिद्धांतांची ही गळचेपी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अॅड. सदावर्ते यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची सीमा ठरवली आहे. ती ओलांडून आरक्षण देत, देवेंद्र फडणवीस सरकारने खुल्या वर्गातील गुणवत्तेची कत्तल चालवली आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं सदावर्ते यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर, विनोद पाटील यांनी लगेचच म्हणजे निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायलयात कॅव्हेट दाखल करुन हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मराठा आंदोलकांना दिलासा दिला आहे. कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयास कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची बाजू पूर्ण ऐकून घ्यावी लागेल. विनोद पाटील यांच्या बाजुने अॅड. संदीप सुधाकर देशमुख यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.