इलेक्ट्रिक बसेससाठी टाटाची कोर्टात धाव; निविदा भरण्यास अपात्र ठरविल्याचा मुद्दा

टाटा मोटर्सच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बेस्टला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठी १४०० इलेक्ट्रिक बसेसच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास अपात्र ठरविण्याच्या बृहन्मुंबई विद्युतपुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट) ६ मे रोजीच्या निर्णयाला टाटा मोटर्स लि. ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने बेस्टला उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी २३ मे रोजी ठेवली आहे. 

२६ फेब्रुवारी रोजी बेस्टने १२ वर्षांसाठी ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) मॉडेलवर आधारित मुंबई आणि उपनगरांसाठी १४०० सिंगल डेकर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेसच्या (ड्रायव्हरसह) स्टेज कॅरेज सेवेसाठी निविदा काढली होती. बेस्टच्या म्हणण्यानुसार, टाटाने निविदापूर्वीची आवश्यक असलेली कार्यवाही केली. त्यानंतर त्यांना काही तांत्रिक सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात आली.

निविदा अटींच्या अनुषंगाने, त्यांच्या बसेस कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय ८० टक्के शुल्कासह २०० किमी धावू शकतील, अशी हमी टाटाने निविदेत दिली होती. टाटा मोटर्सने सादर केलेली बोली ‘तांत्रिकदृष्ट्या गैर-प्रतिसाद’ असल्याचे बेस्टने चुकीने म्हटले आहे. बेस्टच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी विनंती टाटा मोटर्सने याचिकेद्वारे केली आहे. बेस्टने टाटा मोटर्सचे आरोप फेटाळले आहेत. न्यायालयाने बेस्टला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.