बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी टास्कफोर्स स्थापणार; कोम्बिंग ऑपरेशन राबवण्याची मंत्र्यांची ग्वाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 1, 2026 05:01 IST2026-03-01T05:00:40+5:302026-03-01T05:01:02+5:30
भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी बांगलादेशी घुसखोरासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. मुंबईसह महाराष्ट्रात बांगलादेशींनी घुसखोरी करून छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत.

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी टास्कफोर्स स्थापणार; कोम्बिंग ऑपरेशन राबवण्याची मंत्र्यांची ग्वाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईसह राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली टास्कफोर्स नेमून झोपडपट्ट्या, प्रकल्पग्रस्त इमारती, संवेदनशील परिसर आणि दाटवस्त्यांमध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन राबविले जाईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शनिवारी विधान परिषदेत केली.
भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी बांगलादेशी घुसखोरासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. मुंबईसह महाराष्ट्रात बांगलादेशींनी घुसखोरी करून छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत. काही एजंटांमार्फत त्यांना मुंबईत आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे मिळत आहेत, असा आरोप दरेकर यांनी केला. तर, आ. शशिकांत शिंदे, आ. संजय केणेकर, आ. चित्रा वाघ, आ. अनिल परब, आ. मनीषा कायंदे यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत याप्रश्नी ठोस कारवाईची मागणी केली.
राज्यमंत्री कदम म्हणाले, बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात केंद्र व राज्य सरकार संयुक्त कारवाई करत आहे. वर्षभरात २ हजार घुसखोरांना देशाबाहेर पाठविले आहे. अवैध बांगलादेशी असल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यास थेट हद्दपार करण्यात येते. कारवाईचा वेग वाढला आहे.
पाच जणांचे विशेष पथक
बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पाच जणांचे एक विशेष पथके स्थापन केले आहे.
अवैध स्थलांतरण रोखण्यासाठी हे पथक कारवाई करत आहे. अँटी टेररिझम स्क्वॉड व गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने संयुक्त मोहीम राबवली जात आहे, असे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
डिटेन्शन सेंटरसाठी २० कोटींचा निधी
महाराष्ट्रात अटक केलेल्या घुसखोरांना तात्पुरते ठेवण्यासाठी लवकरच डिटेन्शन सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्क ऑर्डर देखील देण्यात आली आहे. तर, मुंबईतील सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी एसओपी तयार केली आहे. त्यानुसार कामगारांची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती न देणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे कदम यांनी सांगितले.