बेस्ट अर्थसंकल्प विलीनीकरणावर निर्णय घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणार; युनियनचा इशारा

बेस्टच्या ताफ्यातील स्वमालकीच्या बसची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पुरेशी सेवा मिळत नाही.

मुंबई : बेस्टचा अर्थसंकल्प हा पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप बेस्ट वर्कर्स युनियनने केला आहे, तसेच ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत विलीनीकरणाच्या मागणीसह इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे निर्णय झाला नाही आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले, तर बेस्ट सेवा कोलमडण्याची भीती आहे.

आपल्या विविध मागण्यांबाबत पालिका आयुक्त आणि बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक यांना पत्र देऊन लक्ष वेधले असल्याची माहिती दि. बी.ई.एस.टी. वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी दिली. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अनेक वेळा पत्र, निवेदन देऊनही प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.  त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, प्रशासनाने तातडीने संघटनेशी चर्चा करून मागण्या निकाली काढाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, या मागण्यांवर ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर बेस्टमधील सर्व कर्मचारी तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेतील. “कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेणे आहे,” असे सरचिटणीस शशांक राव यांनी म्हटले आहे. बेस्टच्या ताफ्यातील स्वमालकीच्या बसची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पुरेशी सेवा मिळत नाही.

संघटनेच्या मागण्या 

ग्रॅच्युइटीची रक्कम थकबाकी तातडीने अदा करावी. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित असलेली ग्रॅच्युइटीची पूर्ण रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी द्यावी.
११ जून २०१९ रोजी झालेल्या करारानुसार बेस्टच्या स्वमालकीचा ३३३७ बसगाड्यांचा ताफा कायम राखण्यासाठी नवीन बसगाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी पालिकेने त्वरित मंजूर करावा. बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित “क” अर्थसंकल्पाचे मुंबई महापालिकेच्या “अ” अर्थसंकल्पात विलीनीकरण तातडीने करावे. खासगी ठेकेदारामार्फत बस घेण्याची पद्धत थांबवावी. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनमान, पालिका समकक्ष वेतन, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्या आदी प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा.