खजुरिया उद्यान पाडण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

कांदिवलीतील तलाव बुजवण्याचे प्रकरण

मुंबई : कांदिवली पश्चिमेकडील ऐतिहासिक खजुरिया तलावाच्या जागेवर मुंबई महापालिकेने बांधलेले उद्यान पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा २०१८ सालचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

खजुरिया तलाव १०० वर्षापेक्षा जास्त जुना नैसर्गिक तलाव होता. २००८ मध्ये महापालिकेने या तलावाची जागा निकृष्ट दर्जाची असल्याने आणि त्याचा वापर कचरा विल्हेवाटीसाठी होत असल्याने येथे थीम पार्क उपक्रमांतर्गत सुशोभीकरणाचा निर्णय घेतला. ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असतानाही महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ५ कोटी रुपये खर्च करून हा तलाव बुजवून उद्यान तयार केले आणि २०११ मध्ये त्याचे लोकार्पण केले.

२०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता आदेश 

या उद्यानाविरोधात २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर २०१८ मध्ये हे उद्यान तोडून खजुरिया तलाव पूर्ववत करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

हा ऐतिहासिक तलाव असला तरी उद्यानाचा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा त्याचा वापर तलाव म्हणून होत नव्हता. आता उद्यानातील झाडे तोडल्याने पर्यावरणीय हानी होईल आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचा मोठा अपव्यय होईल. तसेच पुनर्निर्मित तलावात साचलेल्या पाण्याने धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. पर्यावरणीय तक्रारी त्वरित उपस्थित केल्या पाहिजेत, बदल झाल्यानंतर नव्हे. आता हे उद्यान लहान मुलांसाठी मनोरंजन केंद्र म्हणून वापरले जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा लाभ होत आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या उद्यानाचा वापर केवळ सार्वजनिक हेतूंसाठीच केला जावा, कोणताही व्यावसायिक वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. त्याचप्रमाणे महापालिकेने पुढील तीन महिन्यांत तज्ज्ञांची समिती तयार करावी व परिसरात पर्यायी पाणी संचय विकसित तयार करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.