सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील बांधकाम बंदी उठवली

घन कचरा व्यवस्थापनाबद्दलचं धोरण राज्य सरकारकडून न्यायालयात सादर

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील बांधकाम बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. घन कचरा व्यवस्थापनाबद्दलचं धोरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर न केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील बांधकामांवर बंदी घातली होती. राज्य सरकारनं एप्रिल 2017 मध्येच घन कचरा व्यवस्थापनाबद्दलचं धोरण आखलं होतं. मात्र याबद्दलची माहिती सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं बांधकामावरील बंदी हटवल्यानं निर्माणाधीन इमारतींमध्ये गुंतवणूक केलेल्या लाखो लोकांना दिलासा मिळाल्याचं नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काऊन्सिलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितलं. 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकामं थांबणार नाहीत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार सुरक्षित राहिले आहेत,' असं हिरानंदानी यांनी म्हटलं. 12 डिसेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं वन मंत्रालयानं घन कचरा व्यवस्थापनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड यांनी घन कचरा धोरणाबद्दलचं शपथपत्र न्यायालयात सादर केलं नव्हतं. त्यामुळे गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं कचरा व्यवस्थापनातील उदासीनतेबद्दल या राज्यांची कानउघाडणी केली. यानंतर महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच शपथपत्र सादर केलं. हरयाणा, झारखंड, ओदिशा, नागलँड सरकारनं याआधीच घन कचरा व्यवस्थापनासाठी आखण्यात आलेलं धोरण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.