स्वत: कायम केलेली फाशी सुप्रीम कोर्टानेच रद्द केली!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 13, 2018 01:03 IST2018-12-13T01:02:39+5:302018-12-13T01:03:12+5:30

अमरावतीच्या नराधमास आजन्म कारावास

The Supreme Court has upheld the death sentence itself! | स्वत: कायम केलेली फाशी सुप्रीम कोर्टानेच रद्द केली!

स्वत: कायम केलेली फाशी सुप्रीम कोर्टानेच रद्द केली!

मुंबई : चुलत भावाच्या तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याबद्दल अमरावती जिल्ह्यातील पारलम गावच्या राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक या मजुराची स्वत:च सहा वर्षांपूर्वी कायम केलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली आणि राजेंद्र याने नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेप भोगावी, असा आदेश दिला.

राजेंद्रला सप्टेंबर २००८ मध्ये दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (न्या. ए. एच. जोशी व न्या. आर. सी. चव्हाण) मार्च २००९ मध्ये कायम केली होती. त्याविरुद्ध केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये फेटाळले होते. एवढेच नव्हेतर, त्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केलेली याचिकाही मार्च २०१३ मध्ये फेटाळली गेली होती. मात्र त्यानंतर फाशीविरुद्धच्या फेरविचार याचिकांवर तीन न्यायाधीशांनी खुल्या न्यायालयात सुनावणी करावी, असा निकाल घटनापीठाने दिला व आधी ज्यांच्या फेरविचार याचिका फेटाळल्या गेल्या असतील त्यांनाही पुन्हा एक संधी देण्याचा आदेश दिला.

यानुसार राजेंद्र वासनिक याची फेटाळली गेलेली फेरविचार याचिका मार्च २०५ मध्ये पुनरुज्जीवित केली गेली. आता साडेतीन वर्षांनंतर न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. एस. अब्दुल नझीर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ती फेरविचार याचिका बुधवारी मंजूर केली. त्यानुसार फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेप दिली गेली व नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत राजेंद्रला तुरुंगातून सोडता येणार नाही, असा आदेश दिला गेला.

आरोपी सुधारण्याची कितपत शक्यता आहे व फाशीखेरीज अन्य शिक्षा देणे अशक्य आहे का याचा कोणत्याही न्यायालयाने साकल्याने विचार केला नाही, राजेंद्रवर केलेल्या ‘डीएनए’ चाचणीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला नाही आणि सत्र न्यायालयाने शिक्षा देताना राजेंद्रला अन्य तीन गुन्ह्यांमध्ये झालेल्या शिक्षांचाही विचार केला या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर त्याची फाशी रद्द केली गेली. विशेष म्हणजे आता जी फाशीची शिक्षा रद्द झाली तिच्याविरुद्ध राजेंद्रने केलेला दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी याआधीच फेटाळला होता. या सुनावणीत आरोपीतर्फे अ‍ॅड. डॉ. युग मोहित चौधरी यांनी तर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर यांनी काम पाहिले.

आणखी तीन जन्मठेपी
आरोपी राजेंद्रने सन २००७ मध्ये काही महिन्यांच्या अवधीत अशा प्रकारचे लागोपाठ चार गुन्हे अमरावती जिल्ह्यातील खोलापूर, दर्यापूर आणि चिखलदरा या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत केले. त्यापैकी वर दिलेल्या एका खटल्यात त्याला फाशी झाली होती. इतर तीन खटल्यांमध्ये सत्र न्यायालयाने त्यास जन्मठेप ठोठावली होती.

बिस्किटाच्या आमिषाने गुन्हा
अमरावती जिल्ह्याच्या भातकुली तालुक्यातील पारलम येथे राहणारा राजेंद्र २ मार्च २००७ रोजी त्याचे एक लांबचे चुलते आजारी असल्याने त्यांना भेटायला आसरा गावी त्यांच्या घरी गेला होता. तेथे तो त्यांच्या तीन वर्षांच्या नातीला बिस्किट घेऊन देण्यासाठी एस. टी. स्टॅण्डवर नेतो असे सांगून घेऊन गेला. रात्रीपर्यंत तो परतला नाही म्हणून शोधाशोध केली असता त्या चिमुरडीचे प्रेत गावातील प्रमोद विठ्ठलराव मोहोड यांच्या शेतात टाकलेले मिळाले. अमानुष बलात्कार व अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करून तिचा गळा आवळून खून केला गेल्याचे उत्तरीय तपासणीतून निष्पन्न झाले. ३५ दिवसांनी राजेंद्रला अटक झाली व त्याच्यावर खटला चालला.

Web Title: The Supreme Court has upheld the death sentence itself!