१० हजार कोटींचा कर, पेट्रोल पंप अन् रोजगार; महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून नक्की काय मिळाले?; पाहा!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.

मुंबई- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी सरकारने नवीन आयकर व्यवस्था करदात्यांसाठी अधिक आकर्षक बनवली आहे.  या अर्थसंकल्पामधून प्राप्तीकर भरणाऱ्या करदात्यांना खूशखबर दिली आहे. वित्तमंत्र्यांनी प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आता ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आले आहे.  

महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून काय मिळाले?, यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली. सहकार क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा आहेत. कृषी पतसंस्थांना आता मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या संस्थांना आता कोल्ड स्टोरेजपासून पेट्रोल पंप चालवण्यापर्यंतचे व्यवसाय करता येणार आहे. यातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 

२०१६ पूर्वी कारखान्यांनी एफआरपीसाठी केलेला खर्च हा कर सवलतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना जवळपास १० हजरा कोटींचा कर भरावा लागणार नाही. एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दीष्टे ठेवण्यात आले आहे. त्याचा लाभ महाराष्ट्राला होऊ शकतो. 

दरम्यान, सीनिअर सिटीझन अकाऊंट स्कीमची मर्यादा साडेचार लाखांवरून वाढवून ९ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ ज्येष्ठ नागरिक या स्कीममध्ये कमाल ४.५ लाखांऐवजी ९ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करू शकतात. याशिवाय संयुक्त खात्यात कमाल रक्कम जमा करण्याची मर्यादा वाढवून ती १५ लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

बजेटमध्ये काय महाग आणि काय स्वस्त

- खेळणी, सायकल, ऑटोमोबाईल्स स्वस्त होतील
- इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील
- परदेशातून येणाऱ्या चांदीच्या वस्तू महागणार
- देश स्वयंपाकघर चिमणी महाग होईल
- मोबाईल फोन, कॅमेरा लेन्स स्वस्त होतील
- सिगारेट महागणार

महिलांसाठी काय?

याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. महिलांसाठी घोषणा करताना त्या म्हणाल्या की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा करण्यात येत असून त्याच्यासाठी नवीन बचत योजना येणार आहे. त्यात २ वर्षांसाठी गुंतवणूक करता येईल, ज्यावर ७.५ टक्के व्याज दिले जाईल. कोणतीही महिला किंवा मुलगी खाते उघडू शकेल, पण त्यातून पैसे काढण्याच्या अटी असतील. या अर्थसंकल्पात महिलांच्या कल्याणासाठी उचलले जाणारे हे मोठे पाऊल आहे.