मुंबई : पुण्याच्या इंडियन लॉ सोसायटी लॉ कॉलेजला मुलींच्या वसतिगृह व मध्यस्थी केंद्राकरिता भोगवटा प्रमाणपत्र द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला गेल्या आठवड्यात दिला.
विकास आराखड्यातील ३० मीटर प्रस्तावित रोड बांधण्याकरिता जागा द्यावी, अशी अट महापालिकेने आयएलएसला बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी देताना घातली होती. मात्र, आयएलएसने ती अट पूर्ण न केल्याने पालिकेने आयएलएसला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. सीसी देताना घातलेली अट पूर्ण केली नाही म्हणून पालिकेला भोगवटा प्रमाणपत्र अडवू शकत नाही. तसेच विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ता पूर्ण करण्यासाठी सोसायटीने पालिकेला विनाशुल्क जागा देणे बंधनकारक नाही. ही जागा हवी असल्यास पालिकेने कायद्यातील तरतुदींचा आधार घ्यावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
‘बांधकाम करण्यासाठी पालिकेने काही अटी घातल्या असल्या आणि त्या पूर्ण केल्या नसल्या तरी पालिकेला कायदेशीर कारवाई करण्यापासून कोण अडवत आहे? पालिका जबरदस्तीनेही भूसंपादन करू शकते. मात्र, अट पूर्ण केली नाही, या आधारावर महापालिका ओसी अडवू शकत नाही,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवत सोसायटीला दोन आठवड्यांत ओसी देण्याचा आदेश पुणे महापालिकेला दिला.