वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कृती आराखडा सादर करा

वायुप्रदूषणाचा प्रश्न दिवसागणिक जटिल होत असून, यावरील उपाययोजनांसाठीचा म्हणजेच वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठीचा कृती आराखडा ३० एप्रिलपूर्वी सादर करण्यात यावा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने सहा राज्यांना दिला आहे.

मुंबई : वायुप्रदूषणाचा प्रश्न दिवसागणिक जटिल होत असून, यावरील उपाययोजनांसाठीचा म्हणजेच वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठीचा कृती आराखडा ३० एप्रिलपूर्वी सादर करण्यात यावा, असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने सहा राज्यांना दिला आहे. या संदर्भातील आराखडा सादर करण्याबाबत दिरंगाई झाली, तर संबंधित राज्यांना २५ लाख रुपये एवढा दंड ठोठविला जाणार आहे.
वाढत्या वायूप्रदूषणाचा विषय ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरला असून यासंदर्भात २२ जानेवारी २०१९च्या अंकात ‘महाराष्टÑातील शहरांचा श्वास गुदमरला, मुंबई, पुणे, नाशिक बनले गॅस चेंबर’ या शीर्षकाअंतर्गत वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. हरित लवादानेही या समस्येची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी आसाम, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड आणि नागालँड या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्धारित वेळेत वायुप्रदूषणासंदर्भातील कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या संदर्भातील आराखडा निर्धारित वेळेत सादर झाला नाही, तर दंडही ठोठावला जाईल, असेही न्यायमूर्ती एस.पी. वंगडी आणि के. रामकृष्णन यांनी म्हटले आहे. ३० एप्रिलपूर्वी राज्यांनी कृती आराखडा सादर न केल्यास, प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा दंडही संबंधितांना ठोठावला जाईल.

आतापर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे १०२ पैकी ८३ शहरांनी आपला कृती आराखडा सादर केला आहे. मात्र, अद्याप १९ शहरांनी कृती आराखडा सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे.

वाढती वाहने, वृक्षतोड प्रदूषणास कारणीभूत
देशभरातील मोठ्या शहरांंमध्ये वायुप्रदूषण वाढत आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या शहरांसह उपराजधानीचा दर्जा असलेली शहरांनाही वायुप्रदूषणाला सामोरे जावे लागत आहे. वाहनांची बेसुुमार संख्या, सतत सुरू असलेली बांधकामे यातून वाढत जाणाऱ्या वायुप्रदूषणामुळे अकाली मृत्यू वाढत आहे. मुंबई व नवी मुंबईतील प्रदूषण सातत्याने वाढत आहे. वाढती वाहने, वृक्षतोड, बांधकामे हे प्रदूषणास कारणीभूत आहे.

तीन वर्षांत प्रदूषण ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट

मुंबई, नवी मुंबई, बदलापूर, पुणे, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, जालना, नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, लातूर या शहरांत सर्वाधिक वायुप्रदूषणाची नोंद होत आहे.
महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक वायुप्रदूषणाची नोंद झाली असून, त्यानंतर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील शहरांना वायुप्रदूषणाची समस्या भेडसावत आहे.
देशासह महाराष्ट्रातील वायुप्रदूषण रोखण्याकरिता केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री हर्ष वर्धन यांनी सहा महिन्यांपूर्वी ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’ची घोषणा केली होती.
या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्वाधिक प्रदूषित १०६ शहरांची निवड करण्यात आली आहे. तेव्हा सर्वाधिक प्रदूषित सतरा शहरांकडून हवा प्रदूषण नियंत्रणाचा आराखडादेखील मागविण्यात आला.
आराखड्याच्या अहवालांचा आढावा घेत ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’ हा कृती आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी १०२ शहरांची निवड करण्यात आली आहे. राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून
ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’अंतर्गत
तीन वर्षांत संबंधित शहरांतील प्रदूषण
३५ टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी काम केले जाईल.

कार्यवाही होणे गरजेचे
वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठीचा कृती आराखडा राज्यांनी सादर केलाच पाहिजे, यात काही दुमत नाही. मात्र, केवळ कृती आराखडा सादर करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली पाहिजे. कार्यवाही होत नसल्याने हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे चित्र आहे.
- भगवान केशभट, संस्थापक-अध्यक्ष, वातावरण फाउंडेशन