मुंबईचा वीज पुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून अभ्यास होणार

Mumbai's power supply : आयलँडिंगच्या उपायासांठी समिती

ठळक मुद्देवीज पुरवठा खंडीत झालेल्या घटनेचे तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने समिती स्थापन केली आहे.राज्य शासनानेदेखील समिती स्थापन केली आहे. समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे.

मुंबई : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईसह उपनगरीय रेल्वेचा १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता खंडीत झालेला वीज पुरवठा टप्याटप्प्याने सुर करण्यात आला असला तरी यावेळी नेमकी आयलँडिंग सिस्टीम कार्यान्वित झाली नाही. परिणामी कोलमडलेल्या वीज यंत्रणेसारखी परिस्थिती भविष्यात निर्माण होऊ नये आणि मुंबईची विजेची मागणी, पुरवठा विचारात घेत अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वकष अभ्यास करून विविध शिफराशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ऊर्जा विभागाच्या अध्यादेशानुसार, समितीचे अध्यक्ष ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असतील. सदस्यांमध्ये महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्यभार प्रेषन केंद्राचे कार्यकारी संचालक, टाटा पॉवर आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे वरिष्ठ प्रतिनिधीचा समावेश असेल. शिवाय समिती आवश्यक्तेनुसार, योग्य त्या तज्ज्ञांना निमंत्रित करू शकेल. सदर समिती आयलँडिंग बाबींचा अभ्यास करून आपल्या शिफारसी तीन आठवड्यात शासनास सादर करेल.

मुंबईच्या विजेच्या खरेदी कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे. परिणामी भविष्यातील वीज पुरवठा आणि मागणी याचा आयलँडिंग सिस्टीम संबधित स्टेक होल्डर्स समवेत चर्च करून आढावा घेण्याच्या निष्कर्षावर शासन आले आहे. दरम्यान, पॉवर ग्रीडमध्ये व्यत्यय आल्यानंतर वीज पुरवठा अबाधित राहण्यासाठी १९८१ साली मुंबईत आयलँडिंगची सुविधा आहे. अशा काळात मुंबईचा वीज पुरवठा ग्रीडपासून वेगळा होऊन अखंडीत राहतो. मात्र १२ ऑक्टोबर रोजी आयलँडिंग कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडीत झाला.