“हुंडाविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, जिल्हास्तरावर विशेष पथके तैनात करा”: नीलम गोऱ्हे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2026 13:22 IST2026-03-05T13:22:07+5:302026-03-05T13:22:49+5:30
Vidhan Parishad News: दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

“हुंडाविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी, जिल्हास्तरावर विशेष पथके तैनात करा”: नीलम गोऱ्हे
Vidhan Parishad News: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुलढाणा आणि पुणे (बाणेर) येथे घडलेल्या दोन विवाहितांच्या आत्महत्येच्या घटनांबाबत राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना निवेदनातून सखोल व निष्पक्ष चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही घटना अत्यंत गंभीर व समाजाला काळीमा फासणाऱ्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
पुण्यातील बाणेर येथे २७ वर्षीय विवाहितेने लग्नानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत सासरच्या कथित हुंडा मागणी व छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील २० वर्षीय विवाहितेनेही कौटुंबिक छळामुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याची घटना घडली आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊन अटक करण्यात आली असून, महिलांवरील छळ व हुंडाबळीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या घटना अत्यंत गंभीर मानल्या जात आहेत.
डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे की, या दोन्ही प्रकरणांची तातडीने व निष्पक्ष चौकशी करून आरोपपत्रात कोणतीही त्रुटी राहू नये याची दक्षता घ्यावी. खटले ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयात चालवून दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी वरिष्ठ विशेष शासकीय अभियोक्त्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महिला तक्रार निवारण केंद्रे व पोलीस ठाण्यातील महिला कक्ष अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे. कौटुंबिक छळाच्या तक्रारी केवळ समुपदेशनापुरत्या मर्यादित न ठेवता परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. महिला व बालविकास विभाग आणि पोलीस विभाग यांनी संयुक्त कृती आराखडा तयार करून जिल्हा व तालुका स्तरावर ‘भरोसा सेल’च्या बैठका नियमित घ्याव्यात, असे त्यांनी सुचविले आहे.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ तसेच संबंधित दंडात्मक तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष पथके नियुक्त करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तातडीने तपास सुरू करण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय शाळा, महाविद्यालये, समाजमाध्यमे व सार्वजनिक ठिकाणी पोलीस प्रशासनातर्फे व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सुशिक्षित समाजातही हुंड्यासाठी छळाच्या घटना घडत असल्याचे या प्रकरणांवरून स्पष्ट होत असल्याने समाजमन परिवर्तनासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी आणि अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टळावी यासाठी संबंधित आरोपींवर कठोर व उदाहरणादाखल कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.