‘पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्या बंद करा’, प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल 

वाहनांमुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता खराब होत असून, मुंबईचे रस्ते गुदमरत असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.

मुंबई : मुंबईत वाढलेल्या प्रदूषणाचीउच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या व्यवहार्यतेचा निर्णय घेण्यासाठी पॅनल स्थापन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  वाहनांमुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता खराब होत असून, मुंबईचे रस्ते गुदमरत असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.

मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील रस्त्यावरून पेट्रोल-डिझेलवर आधारित वाहने टप्प्याटप्प्याने हटवण्याबाबत काय व्यवहार्य तोडगा काढता येईल, तसेच सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या कशा वाढवता येतील याचा विचार करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ आणि नागरी प्रशासकांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. 

बेकऱ्यांनी सहा महिन्यांत हरित इंधन वापरावे
लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या शहरातील बेकऱ्यांनी सहा महिन्यांच्या आत गॅस किंवा इतर हरित इंधनावर बेकरी उत्पादने तयार करावीत, असे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या मते, अशा बेकरी युनिटस्वर तातडीची आणि प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शहरात मोठ्या संख्येने असलेल्या अशा युनिटस्मुळे वायुप्रदूषण होणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. 

तरच बेकरी व्यावसायिकांना परवाने द्या 
कोळसा किंवा लाकडावर चालणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांना यापुढे कोणतीही नवीन मान्यता दिली जाणार नाही आणि  ग्रीन एनर्जी  वापरण्याच्या अटीचे पालन केल्यानंतर नवीन परवाने देण्यात यावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने नागरी संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बांधकाम साइटवर प्रदूषण निर्देशक स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.

- पेट्रोल-डिझेलवरील वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकणे योग्य किंवा व्यवहार्य आहे का, याचा अभ्यास होणे गरजेचे असून, त्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले. 

मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्ते वाहनांनी गुदमरलेले आहेत आणि रस्त्यांवरील वाहनांची घनता चिंताजनक आहे, ज्यामुळे, वायुप्रदूषणाशी संबंधित समस्या वाढतात आणि ते कमी करण्यासाठी केलेल्या सर्व उपाययोजना अपुऱ्या ठरतात.     
    - उच्च न्यायालय