शाहांचा सहकार स्ट्राइक, विकास सोसायट्यांकडून १०,९१४ व्यवसाय सुरू

महाराष्ट्रात १० हजार ९१४ सोसायट्यांनी नवे व्यवसाय सुरू केले आहेत.

यदु जोशी

मुंबई : केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील सहकार मंत्रालयाने देशभरातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले आहेत. महाराष्ट्रात या १० हजार ९१४ सोसायट्यांनी नवे व्यवसाय सुरू केले आहेत.

केंद्रीय सहकार सचिव डॉ. आशिषकुमार भुटाणी हे दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत होते. विकास सोसायट्यांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने जे कार्यक्रम अंमलात आणण्यास सांगितले आहे, त्याचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत भुटाणी यांनी बैठक घेतली. वर्षानुवर्षे विकास सोसायट्या म्हणजे पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्था अशी प्रतिमा होती. फारच कमी संस्था पूरक व्यवसाय करायच्या. मात्र, या सोसायट्यांनी आता विविध व्यवसाय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या कार्यक्रमांतर्गत सुरू केल्या आहेत. राज्यात २१ हजार विकास सोसायट्या आहेत आणि त्यापैकी १२ हजार सोसायट्यांना येत्या पाच वर्षात सक्षम करण्यात येणार आहे.

३२९६ सोसायट्यांनी सुरू केली खतांची विक्री केंद्रे

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देणे, त्याबाबतचे मार्गदर्शन, विविध दाखले देणे आदींसाठी ६८५० विकास सोसायट्यांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर सुरू केले आहेत. 

खतांची विक्री केंद्रे ३२९६ सोसायट्यांनी, तर जनऔषधी केंद्रे ५४ सोसायट्यांनी सुरू केली आहेत. प्रधानमंत्री कृषी समृद्धी केंद्रे ७१४ सोसायट्यांनी सुरू केली आहेत.

संस्थांची संख्या २ लाखांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट

शेतमालाला परदेशी बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने नॅशनल को ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट सोसायटी लिमिटेडची स्थापना केली. राज्यातील ९८० विकास सोसायट्यांनी त्याचे सभासदत्व घेतले.

विकास सोसायट्या, दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था आणि मत्स्य व्यवसाय संस्थांची देशभरातील संख्या २ लाखांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात त्या अंतर्गत ९२१८ नवीन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. पहिल्याच वर्षी ८८६ संस्था उभारणीचे उद्दिष्ट असताना, १००१ संस्था महाराष्ट्रात स्थापन झाल्या आहेत.

राज्यातील १२ हजार विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यातील २२.४३ टक्के म्हणजे १० हजार १६७ संस्थांचे संगणकीकरण आता पूर्ण झाले आहे. सोसायट्यांचा कारभार पारदर्शक होण्यास त्यामुळे मदत होत आहे.