मुंबई : लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण देश आर्थिक अडचणीत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी देशातील उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा राज्यात तेथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तेथील सरकारने आर्थिक साहाय्य केले आहे. त्यामुळे राज्यात एसटी महामंडळ हे सर्वसामान्य जनतेला प्रवासाची सुविधा देत असून राज्याच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग एसटी आहे. त्यामुळे तिला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याची मागणी एसटी कामगार संघटनेनी केली आहे.
लॉकडाऊन काळात नॉन रेड झोनमध्ये एसटीची सेवा अंशतः सुरू आहे. मात्र तरीही महामंडळाचे दररोज रुपये २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व डिझेल खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. राज्य सरकारने सवलत मूल्या पोटी प्रतिपूर्तीची रक्कम दिल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मार्चचे ७५% एप्रिलचे १००% व मेचे ५०% वेतन देण्यात आले. उर्वरित वेतन अद्याप प्रलंबित असून जूनचे वेतन वाटपास येणारी आर्थिक अडचण दूर करून पूर्ण वेतन वेळेवर होणे आवश्यक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित २५% व ५०% वेतन तसेच जून महिन्याचे पूर्ण वेतन मिळण्यासाठी देशातील इतर राज्यांप्रमाणे सरकारकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन पाठविले आहे.