राज्य सरकारची डेटा धोरणास अखेर मंजुरी; मंत्रिमंडळाने बैठकीत केले शिक्कामोर्तब

राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडील सांख्यिकी माहितीमध्ये सुसंगतपणा येईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहितीचा प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेंतर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे.

या धोरणामुळे राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडील सांख्यिकी माहितीमध्ये सुसंगतपणा येईल. तसेच विविध विभागाला वेळोवेळी ही माहिती गोळा करण्याचा ताण कमी होणार आहे. डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली व इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणाऱ्या आधारलिंकद्वारे संकलित करून करण्यात येईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प काम करत असून, त्यास जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य केले आहे. 

पशुवैद्यकीय पदवी विद्यालयांना मंजुरी
बीड जिल्ह्यातील परळी व बारामती येथे पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली. या महाविद्यालयांसाठी प्रत्येकी ६७१ कोटी ७७ लाख ९३ हजार रुपये खर्चाच्या तरतुदीसही मंजुरी देण्यात आली.

‘ठाणे जनता’त वेतनाचे खाते 
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.