आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्यात राज्य सरकार अपयशी; न्यायालयाने सुनावले खडे बोल

राज्य, जिल्हा पातळीवर नेमण्यात आलेल्या समित्या म्हणजे निव्वळ फार्स आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

मुंबई : आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने बुधवारी खडे बोल सुनावले. राज्य, जिल्हा पातळीवर नेमण्यात आलेल्या समित्या म्हणजे निव्वळ फार्स आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५चे पालन करण्यात आणि त्या अंतर्गत जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्याबाबत राज्य सरकार सुस्त आहे, असे निरीक्षण न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. ‘राज्य सरकारने उदासीनपणे राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण नेमले. मुंबई, उपनगरासाठी जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण नेमले. मात्र, अद्याप ती कार्यरत नाहीत. ज्या गांभीर्याने त्यांनी काम करायला हवे, त्या गांभीर्याने काम होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरात पूर येणे, ग्रामीण भागांत दुष्काळ, अशी गंभीर स्थिती राज्यात आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.

‘निधी मंजूर केलाच नाही’
गेली कित्येक वर्षे राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील प्राधिकरणाची नियुक्ती झालेली नाही. राज्य, जिल्हा पातळीवर आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण नेमण्याचा हा केवळ फार्स आहे, असे सकृतदर्शनी आम्हाला वाटते. राज्यात दुष्काळ नाही आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तीच नाहीत, असा राज्य सरकारचा दावा नाही. असे असूनही सरकारने आपत्कालीन व्यवस्थापन योजनेसाठी निधी मंजूर केला नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना या संदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.