हिजाब बंदीविरोधात विद्यार्थी कोर्टात राज्य, केंद्र सरकार प्रतिवादी; १९ जूनला सुनावणी

या प्रकरणी १९ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : चेंबूर ट्रॉम्बे शिक्षण संस्थेच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाविरोधात विद्यार्थिनींनी शुक्रवारी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. महाविद्यालयाने कोणत्या अधिकारांत 'ड्रेस कोड'च्या नावाखाली हिजाब, बुरखा, नकाब, टोपीवर बंदी घातली, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. महाविद्यालय व्यवस्थापनासह मुंबई विद्यापीठ, राज्य सरकार, केंद्र सरकारही याचिकेत प्रतिवादी आहे. या प्रकरणी १९ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या महाविद्यालयाने ड्रेस कोड लागू केला होता. त्यानुसार कुठल्याही ठरावीक धार्मिक चालीरीतींशी जोडल्या जाणाऱ्या पेहरावावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हिजाब, नकाब आणि बुरख्याला परवानगी नाकारण्यात आली. महाविद्यालयाच्या या आदेशामुळे मुस्लिम विद्यार्थिनींनी धार्मिक आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर व अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा आरोप केला आहे.

या निर्णयाविरोधात आंदोलनही झाले होते. याबाबत मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, अशा नियमांमुळे धर्म आणि संस्कृतीच्या स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. घटनात्मक तरतुदींचा हवाला देत सुमारे ३० विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या ड्रेस कोडवर आक्षेप घेतला होता. तसेच कॉलेजला त्यांच्या नियमावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहत नियम बदलण्यास नकार दिला आहे.