मुंबई : कोरोनामुळे कोसळलेल्या घरांच्या खरेदी विक्रीचा डोलारा सावरण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क माफ करावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना गेल्या तीन महिन्यांपासून करत आहेत. मात्र, महसूल बुडेल या भीतीपोटी राज्य सरकार त्याबाबतचा निर्णय घेत नाही. ब्रिटन सरकारने गृह खरेदीला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असा विश्वास त्यांना आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय जाहीर करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कोरोना संकटानंतर घरांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार ढेपाळले आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्राचा विचार केल्यास गेल्या वर्षी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत १६ हजार घरांची विक्री झाली होती. यंदा ती सख्या २ हजार ६८७ इतकी कमी झाली आहे. एमएमआर क्षेत्रातच सुमारे दीड लाख घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकांनी गृह कर्जाचे व्याजदर कमी केले आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी किंमती थोड्या प्रमाणात कमी केल्या तरी गृह खरेदीला चालना मिळताना दिसत नाही. एका मर्यादेपेक्षा किंमत कमी करणे विकासकांनाही शक्य नसून प्रकल्पांसाठी कर्ज पुरवठा करणा-या वित्तीय संस्था तशी परवानगी देत नाहीत. परंतु, सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात केली किंवा ठराविक कालावधीसाठी हे शुल्क माफ केले तर गृह खरेदीला नक्कीच चालना मिळेल असे विकासकांचे म्हणणे आहे. बांधकाम व्यवसायात हा शेतापाठोपाठ सर्वाधिक रोजगार निर्माण होत असून २५० प्रकारच्या उत्पादानांची साखळी त्याच्याशी निगडीत आहे. त्या व्यवसायांवरील आर्थिक अरिष्ट टाळण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज व्यक्त होत आहे.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्याने मुद्रांक शुल्क माफीच्या मागणीबाबत सरकारची भूमिका कळू शकली नाही. मात्र, मुद्रांक शुल्क हा सरकारी महसूलाचा सर्वात मोठा स्त्रोत असून यंदा ३० हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. कोरोनामुळे पहिल्या तिमाहीत सहा हजार कोटींची तूट आली आहे. उर्वरित स्त्रोतांच्या माध्यमातून ८४ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना ४२ हजार कोटीच प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीची अवस्था बिकट असून मुद्रांक शुक्ल माफीचा निर्णय धाडसी ठरेल असे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.
घरांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार वाढतील
अनलाँकच्या टप्प्यात घरांचे खरेदी विक्री व्यवहार सुरू झाले असले तरी त्याची गती अत्यंत संथ आहे. मुद्रांक शुल्कातील कपातीसारखे निर्णय गृह खरेदीसाठी निश्चितच सकारात्मक वातावरण निर्माण करतील. त्यामुळे नव्या घराचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या कुटुंबांना गृह खरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. मुद्रांक शुल्कातील कपातीमुळे घरांच्या किंमती कमी होतील. त्यातून खरेदी विक्रीचे व्यवहार वाढतील आणि सरकारला अपेक्षित महसूलही मिळेल शकेल.
- निरंजन हिरानंदानी , राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको
सरकारी हस्तक्षेपाची गरज
आर्थिक मंदी, ग्राहकांचा निरुत्साह कर्ज पुरवठ्यात वित्तीय संस्थांनी घेतलेला आखडता हात अशा अनेक कारणामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे.. त्यामुळे या क्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी सरकारकडून अनुदान योजना, मुद्रांक शुल्काच्या दरांमध्ये कपात, परदेशी गुंतवणूकीतील धोरणांमध्ये बदल, कर्जाचे वन टाईम रिस्ट्रक्चरींग यांसाऱख्या विविध आघाड्यांवर सरकारी हस्तक्षेपाची नितांत गरज आहे.
- रजनी सिन्हा, नँशनल डायरेक्टर, नाइट फ्रँक