मुद्रांक शुल्क अभय योजना; दंडात ९० टक्के कपात

मुंबई : शासनाच्या विविध प्राधिकरणांकडून वाटप करण्यात आलेल्या निवासी-अनिवासी गाळे आणि सदनिकांसह सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सदनिका आणि भाडेपट्ट्याचे हस्तांतर दस्त यासाठी आकारण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सूट देणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निवासी किंवा अनिवासी गाळे, सदनिकांचे वाटप करण्यात येते. अशा सदनिकांसह मानीव अभिहस्तांतरणासाठी प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील निवासी सदनिका आणि निवासी वापरासाठीच्या स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त योग्य मुद्रांकित केले नसल्यास दरमहा दोन टक्के दराने दंड आकारण्यात येतो. हा दंड मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या जास्तीत जास्त चार पट आकारला जातो.