कर्मचारी भरतीला फाटा; आऊटसोर्सिंगद्वारे कंत्राटी पदे भरणार

त्यासाठी अंशकालिन पदवीधरांना प्राधान्य द्यावे. या नियुक्ती करार पद्धतीने होतील. शासनावर त्याचा कोणतेही उत्तरदायित्व येणार नाही, असेही वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : राज्य शासनातील वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे स्थायी स्वरुपात भरण्याऐवजी आऊटसोर्सिंगने भरण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. कर्मचारी संघटनांनी त्या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वित्त विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्याची प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी आणि विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी नवीन पदनिर्मिती न करता बाह्ययंत्रणेकडून (आऊटसोर्सिंग) जी कामे सहजरीत्या करून घेता येतील अशा कामांसाठी कर्मचारी हा खासगी संस्था, कंत्राटदारांकडून भरण्यात येतील.

त्यासाठी अंशकालिन पदवीधरांना प्राधान्य द्यावे. या नियुक्ती करार पद्धतीने होतील. शासनावर त्याचा कोणतेही उत्तरदायित्व येणार नाही, असेही वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी वित्त विभागाचा हा आदेश तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची दीड लाख पदे रिक्त आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ही पदे शासनाने भरलेली नाहीत आणि आता ती कंत्राटदारांमार्फत भरणे अन्यायकारक ठरेल, याकडे पठाण यांनी लक्ष वेधले आहे.