गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी एसटीची सोय करणार - परिवहनमंत्री

कोकणातील गणेशोत्सवाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.

मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाºया चाकरमान्यांसाठी एसटी बसची सेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल. काही अटी आणि शर्तींवर बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून लवकरच याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.

कोकणातील गणेशोत्सवाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रशासनाच्या आडून सरकार चाकरमान्यांची अडवणूक करत असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला होता. महाविकास आघाडीने मात्र हा आरोप फेटाळून लावत सुरक्षित गणेशोत्सवासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची भूमिका मांडली होती.

गणेशोत्सव काळातील प्रवासाच्या मुद्द्यावर सोमवारी मंत्रालयात परिवहनमंत्री परब यांनी माध्यमांसमोर सांगितले की, कोकणात गणेशोत्सव साधेपणाने कसा साजरा होईल, गर्दी होणार नाही आणि पर्यायाने कोकणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, अशा विविध बाबींचा विचार करण्यात येत आहे.

कोकणातील ज्या लोकांची घरे बंद असतात आणि जे गणेशोत्सवासाठीच कोकणात जातात त्यांना कोकणात पाठवण्याची जबाबदारी सरकार घेईल. एका दिवसासाठी आणि पाच दिवसांसाठी कोकणात जाणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा, याचा विचार सुरू आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंडळांशी चर्चा करून त्यावर निर्णय घेऊ. काही अटी आणि शर्तींवर ही व्यवस्था करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एसटीने कोकणात जाण्यासाठी काय नियम असतील याची माहिती लवकरच देण्यात येईल. यंदा कोरोनाचे सावट असल्याने गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह राज्यातील विविध भागांतील चाकरमानी गणेशोत्सवात कोकणात जातात. त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचना मागविल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून चाकरमान्यांसाठी एसटीची सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे परिवहनमंत्री म्हणाले.


‘सरकारने वेळकाढूपणा केलेला नाही’
गणेशोत्सवाच्या मुद्द्यावरून कोणीही राजकारण करू नये, असे आवाहन करतानाच सरकारने या प्रश्नावर वेळकाढूपणा केलेला नाही. कोकणात
जाणारे आणि कोकणातील लोकही आमचेच आहेत. या सर्वांची काळजी
घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याच अनुषंगाने सरकार निर्णय घेत
असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.