सोनू सूद यांचा निर्णय न्यायालयाने ठेवला राखून

सूद याने पालिका आपल्याबरोबर भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला. शक्तीसागर इमारत १९९२ पासून उभी असून ती बेकायदा नाही. मी ही २०१८-१९ मध्ये घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  जुहूच्या इमारतीत बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी व इमारतीतील फ्लॅटचे हॉटेल रूम्समध्ये रूपांतर केल्याने मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसला सोनू सूदने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने बुधवारी या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.

सूद याने पालिका आपल्याबरोबर भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला. शक्तीसागर इमारत १९९२ पासून उभी असून ती बेकायदा नाही. मी ही २०१८-१९ मध्ये घेतली. तशी कागदपत्रे आहेत. तेव्हापासून ही इमारत आहे तशीच आहे. त्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. पालिकेने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ अन्वये नोटीस बजावताना त्यात कथित अनधिकृत बांधकामाचा कोणताच तपशील दिलेला नाही, असा दावा सूदने केला आहे. 
'या इमारतीच्या माध्यमातून येणारा पैसा मी सामाजिक कार्यासाठी वापरतो. कोरोनाच्या काळात ही इमारत पोलिसांना राहण्यासाठी दिली होती. कारण ते २४ तास कर्तव्यावर होते,' असेही सूदने न्यायालयाला सांगितले.
 पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तसे पुरावे सूदने दाखल केले नाहीत. या बांधकामाचा काही भाग नोव्हेंबर २०१८ आणि फेब्रुवारी २०२० मध्ये पाडला. तरीही त्याने तो भाग पूर्वस्थितीत आणला. याचिकाकर्त्याने सत्य लपवले आहे, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.