पालिका प्रसूतिगृहांचे होणार सोशल ऑडिट; उच्च न्यायालयाकडून आठ सदस्यांची समिती स्थापन

पालिका रुग्णालयाने दाखविलेल्या निष्काळजीपणाविरोधात महिलेचे पती खुसरुद्दीन अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क,  मुंबई : मुंबई महापालिका संचलित ३० प्रसूती आणि नर्सिंग होम्सचे सोशल ऑडिट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने बुधवारी आठ सदस्यांची समिती स्थापन केली. प्रसूतिगृहात वीज, पुरेसे कर्मचारी आणि बेड नसतो, प्रसूतिगृहांत वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो, असा दावा याचिकाकर्ते खुसरुद्दीन अन्सारी यांनी केला होता. 

गेल्यावर्षी भांडुप येथील महापालिकेच्या सुषमा स्वराज रुग्णालयात एका २६ वर्षीय गर्भवतीची मोबाइल टॉर्चलाईटच्या मदतीने प्रसूती करण्यात आली. त्यावेळी आई आणि बाळही दगावले होते. पालिका रुग्णालयाने दाखविलेल्या निष्काळजीपणाविरोधात महिलेचे पती खुसरुद्दीन अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

दोन महिन्यांत अहवाल द्या 
पालिकेच्या प्रसूतिगृहांचे ऑडिट करण्यासाठी गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाला सहा नावे सुचविली. त्यावर सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांची, सरकारी रुग्णालयांतील दोन डॉक्टरांचा समावेशही समितीमध्ये करण्याची विनंती मान्य केली.  न्यायालयाने आठ जणांची समिती नेमत या समितीला पालिकेच्या सर्व प्रसूतिगृहांना भेटू देऊन तेथील सोयी-सुविधांचा, गैरसोयींचा आढावा घेऊन आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.