वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांनाही घर मिळणार, पण धारावीबाहेर; पहा काय आहे प्लॅन...

Dharavi Redevelopment Project update: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना अपात्र ठरवून योजनेतून वगळण्यात येते. त्यामुळे बेघर झालेले झोपडीधारक दुसऱ्या एखाद्या झोपडपट्टीत स्थलांतरित होतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) यांच्या वतीने विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचा अंतर्भाव करणारा हा पहिलाच सर्वसमावेशक मानवकेंद्रित विकास आराखडा ठरणार असून, धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना अपात्र ठरवून योजनेतून वगळण्यात येते. त्यामुळे बेघर झालेले झोपडीधारक दुसऱ्या एखाद्या झोपडपट्टीत स्थलांतरित होतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांसाठी विशेष योजना तयार केली आहे. 

धारावीत १५ नोव्हेंबर २०२२ च्या आधी अस्तित्त्वात असलेल्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचे भाडेकरार - खरेदी योजनेअंतर्गत पुनर्वसन केले जाणार आहे. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना २५ वर्षांच्या भाडे करारावर धारावी बाहेर ३०० स्क्वेअर फुटांचे घर मिळणार आहे. कालावधी पूर्ण झाल्यावर या घराचा मालकी हक्क लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच घराची निर्धारित केलेली किंमत भरून, २५ वर्षांत कधीही सदनिकाधारकांना घराचा मालकी हक्क मिळवता येऊ शकतो, अशी तरतूदही या योजनेत आहे. या योजनेतील सदनिकेचे भाडे आणि खरेदी किंमत राज्य शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे निश्चित केली जाणार आहे. 

वरच्या मजल्यावरील जे झोपडपट्टी धारक वीज बिल,  नोंदणीकृत विक्री करार किंवा आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड, पासपोर्ट किंवा तळमजल्यावरील झोपडीधारकाकडून प्रमाणित केलेले प्रतिज्ञापत्र ही कागदपत्रे सादर करू शकतील, त्यांनाच या योजनेत सामावून घेतले जाईल. 

• नव्या घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाक घर, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा असल्यामुळे धारावीकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल.
• पुनर्वसनानंतर १० वर्षांपर्यंत या इमारतींचा देखभाल खर्च विकासकाकडून केला जाणार असून यामुळे रहिवाशांवर आर्थिक भार पडणार नाही.
• इमारतीतील १० टक्के बिल्टअप एरियामध्ये व्यवसायिक गाळे तयार केले जाणार असून यातून सोसायटीला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळू शकेल. 
• अद्ययावत टाऊनशिपमध्ये मोठे रस्ते, मोकळ्या जागा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था तसेच मुलांसाठी खेळाची मैदाने आणि  रहिवाशांसाठी मनोरंजन केंद्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.