राज्यपालांसाठी स्वतंत्र आस्थापना असावी काय?; आतापर्यंत फक्त दोन राज्यांचा लेखी प्रतिसाद

आम्ही १५ राज्यांकडे याबाबत विचारणा केली. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त दोन राज्यांनी लेखी प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती राजशिष्टाचार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

मुंबई : राजभवनसाठी स्वतंत्र कर्मचारी आस्थापना असावी अशी विनंती राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून सहा महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यावर कार्यवाही करत राजशिष्टाचार विभागाने इतर राज्यांमध्ये या आस्थापनेबाबत काय धोरण आहे यासंबंधी विचारणा केली आहे.
आम्ही १५ राज्यांकडे याबाबत विचारणा केली. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त दोन राज्यांनी लेखी प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती राजशिष्टाचार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष राज्यात अलीकडे अधूनमधून घडत असताना स्वतंत्र आस्थापनेची राज्यपालांनी केलेली मागणी म्हणजे आपल्या कारभारावर अधिक्षेप असल्याची सरकारची भावना असल्याचे म्हटले जाते. तर राजभवनचा कारभार अधिक प्रभावी व्हावा यासाठी आणि कर्मचारी हिताच्या दृष्टीने स्वतंत्र आस्थापनेची मागणी आपण केली असल्याचे राज्यपालांनी पत्रात नमूद केले होते. मात्र राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार यांच्यातील सुप्त संघर्षाचा फटका स्वतंत्र आस्थापनेच्या कर्मचारी वेताच्या मुद्याला बसणार, असे म्हटले जात आहे. संसदीय कार्य विभागाची आस्थापना पूर्वी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतमध्ये होती. मात्र जानेवारी २०१६ पासून ती स्वतंत्र करण्यात आली. त्यामुळे विधानसभा, विधान परिषद व एकूणच विधानभवनचा कारभार पाहणाऱ्या संसदीय कार्य विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आली व आस्थापनेसंदर्भातील त्यांच्या अनेक समस्या सुटल्या.
राष्ट्रपती भवनला स्वतंत्र कर्मचारी आस्थापना आहे. गुजरातसारख्या राज्यात पण ती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल तशी मागणी करणार असतील तर त्याकडे राजकीय चष्म्यातून बघणे योग्य ठरणार नाही. राजभवनला स्वतंत्र आस्थापना मिळाल्यास पदोन्नतीबाबत आमच्यावर अन्याय होत आला आहे, तो दूर होईल अशी भावना राजभवनमधील एका ज्येष्ठ कर्मचाºयाने लोकमतजवळ व्यक्त केली.

राजभवनची स्वतंत्र आस्थापना ही अधिकाराच्या दृष्टीने असली पाहिजे. ते निश्चितपणे आदर्श आहे. मात्र स्वतंत्र आस्थापना निर्माण केल्यास राजभवनच्या सेवेत पदोन्नतीच्या संधी कमी असल्याने त्या ठिकाणी जाण्यास कार्यक्षम व गुणवत्ताप्राप्त किती अधिकारी, कर्मचारी इच्छुक असतील हा प्रश्नच आहे. देशातील सर्व राज्य भावनांची एकच स्थापना करणे यावरही विचार होऊ शकेल. तूर्त राज्यपालांनी ज्या अधिकाऱ्यांची मागणी केली ते त्यांना तत्काळ देणे हा एक मध्यममार्ग ठरू शकतो.
- राम नाईक; माजी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

राजभवनसाठी नेहमी कायमस्वरूपी स्वतंत्र आस्थापना असणे अत्यावश्यक आहे. मी राज्यपाल म्हणून काम केले आहे आणि स्वतंत्र आस्थापना नसल्याने किती अडचणी येतात, याचा अनुभव मी घेतला आहे. राज्यपाल हे घटनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च पद आहे, याचा आदर करीत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना स्वतंत्र आस्थापना सरकारने दिली पाहिजे.
- डॉ. डी. वाय. पाटील; माजी राज्यपाल, बिहार