मुंबई - मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं एका माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या 24 एप्रिल 2015 च्या एका पत्रानुसार सन 2011 ते 2014 या कालावधीत 6,268 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यावेळी, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. मात्र, जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत राज्यातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 11,995 एवढी झाली आहे. विशेष म्हणजे या पीडित कुटुंबीयांपैकी 43 टक्के शेतकरी कुटुबीयांना कुठलाही मोबदला किंवा सरकारची मदत मिळाली नसल्याचंही समोर आलं आहे.
राज्यात गेल्या तीन वर्षात शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण 91 टक्क्यांनी वाढल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत विचारणा केली होती. त्यामध्ये मुख्यत्वे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासंदर्भात माहिती मागितली होती. घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यात 4,384 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 4124 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुन आपला जीव गमावला आहे. सन 1995 ते 2015 या 10 वर्षांच्या कालावधीत 3 लाखांपेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं या माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून समोर आलं आहे. या आकडेवारीवरुन दरदिवसाला 40 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं दिसून येत आहे.
कर्जबाजारी आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश शेतकरी कुटुंबीयांना सरकारकडून कुठलिही मदत मिळाली नाही. सन 2011 ते 2014 या कालावधीत आत्महत्या केलेल्या 6,268 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 3,284 शेतकरी कुटुंबीयांनाच मदत देण्यात आली आहे. तर, 2015 ते 2018 या चार वर्षांच्या कालावधीत आत्महत्या करणाऱ्या 6,844 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाच सरकारची मदत किंवा मोबदला मिळाला आहे. या चार वर्षात एकूण आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांपैकी 43 टक्के शेतकरी कुटुबींयांना कुठलिही मदत मिळाली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कारण, या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं कारण इतर या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आले होते. दरम्यान, शेतकरी आत्महत्येनंतर स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाकडून पंचनामा करण्यात येतो. त्यानुसार सरकारी दफ्तरी या आत्महत्येची नोंद ठेवण्यात येत असते.